महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक मानसून सत्र में पारित होने की संभावना: एकनाथ शिंदे
नई दिल्ली, 15 जुलाई (आईएएनएस)। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने बुधवार को विश्वास जताया कि आगामी मानसून सत्र में महिला आरक्षण और निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन विधेयक पारित हो जाएंगे।
राष्ट्रीय राजधानी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शिंदे ने कहा कि लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या बढ़कर लगभग 20 लाख से 25 लाख हो गई है।
उन्होंने कहा कि इतने बड़े निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्यों को अंजाम देना बेहद मुश्किल हो गया है। इसलिए, आम जनता को न्याय दिलाने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन अत्यंत आवश्यक है।
उपमुख्यमंत्री शिंदे के साथ सांसद संजय देशमुख, संजय जाधव, भाऊसाहेब वाकचौरे, ओमराजे निंबालकर और नागेश पाटिल अष्टिकर भी मौजूद थे।
महिला आरक्षण विधेयक पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए शिंदे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस निर्णायक कार्रवाई के लिए प्रशंसा की, जिस पर पहले केवल अंतहीन चर्चाएं ही होती रहीं थीं।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस विधेयक को पेश करने का साहस दिखाया। दुर्भाग्य से, विपक्ष के विरोध के कारण यह पिछले सत्र में पारित नहीं हो सका, जिसकी भारी कीमत उन्हें पश्चिम बंगाल चुनावों में चुकानी पड़ी। यदि विपक्ष ने अब कुछ समझदारी और सूझबूझ दिखाई है, तो यह एक सकारात्मक संकेत है। उन्होंने सभी विपक्षी दलों से एकजुट होकर इस विधेयक का समर्थन करने की अपील की ताकि महिलाओं को न्याय मिल सके।
शिंदे ने महाराष्ट्र में महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं के संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई एक सार्थक बैठक का विवरण साझा किया। चर्चा में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में सिंचाई संबंधी चुनौतियों और मराठवाड़ा सिंचाई परियोजना, रेलवे और सड़क अवसंरचना विकास, प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) और शहरी एवं ग्रामीण विकास योजनाओं, जिनमें ‘विकसित भारत’ पहल भी शामिल है, जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रीय मुद्दों को शामिल किया गया।
शिंदे ने आगे कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वासन दिया है कि ये प्रस्ताव आगामी कैबिनेट बैठक में पेश किए जाएंगे। इसके अलावा, उन्होंने इन सभी सांसदों के साथ समन्वय की जिम्मेदारी सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे को सौंपी है।
शिवसेना गुट के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा कि उनके साथ दो-तिहाई बहुमत से शामिल होने वाले सांसदों से संबंधित सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में बहुमत सर्वोपरि होता है और हमें विश्वास है कि अध्यक्ष सही निर्णय लेंगे।
मोदी सरकार के प्रदर्शन की सराहना करते हुए उपमुख्यमंत्री शिंदे ने बताया कि 8 करोड़ नागरिकों को मुफ्त अनाज मिल रहा है और 3 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया है। उन्होंने महाराष्ट्र को मिली वित्तीय सहायता का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने राज्य को 12 ट्रिलियन रुपए आवंटित किए हैं, जबकि यूपीए सरकार के दस वर्षों में केवल 2 ट्रिलियन रुपए दिए गए थे। उन्होंने विपक्ष पर अपना हमला तेज करते हुए कहा कि मोदी सरकार का आदर्श वाक्य ‘राष्ट्र पहले’ है, जबकि विपक्ष ‘भ्रष्टाचार पहले’ की नीति पर काम करता है।
–आईएएनएस
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