भारत के लिए 2030 ईवी सार्वजनिक इन्फ्रा लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए टॉप गियर में जाने का समय

नई दिल्ली, 7 जनवरी (आईएएनएस)। जैसे ही तकनीकी अरबपति एलन मस्क के गुजरात में टेस्ला विनिर्माण इकाई की घोषणा करने के लिए अगले सप्ताह भारत आने की खबरें सामने आईं (हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है), ध्यान एक बार फिर सरकार के महत्वाकांक्षी 2030 लक्ष्य को पूरा करने के लिए देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के लिए बुनियादी ढांचा की ओर केंद्रि‍त हो गया है।

भारत को यातायात और जनसंख्या घनत्व को ध्यान में रखते हुए देश भर में चार्जिंग बुनियादी ढांचे के लिए एक मजबूत रीढ़ की आवश्यकता है, क्योंकि इसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए बाधाओं को तोड़ना है।

हाल के सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 40 लाख से अधिक आबादी वाले भारत के शीर्ष नौ शहरों को 2030 तक 18,000 सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों की आवश्यकता होगी।

“बिजली मंत्रालय से प्राप्त इनपुट के अनुसार, 4 मिलियन से अधिक आबादी वाले नौ शहरों, जिनमें दिल्ली, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, सूरत, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता शामिल हैं, के लिए किए गए प्रारंभिक अध्ययन से संकेत मिलता है केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे के अनुसार, 2030 तक 18,000 सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों की आवश्यकता है।

वर्तमान में, देश में 16,000 से अधिक ईवी चार्जर के साथ 9,000 से अधिक सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन चालू हैं।

भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा जारी एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को तेजी से अपनाने की सुविधा के लिए भारत को 2030 तक न्यूनतम 1.32 मिलियन चार्जिंग स्टेशनों की आवश्यकता हो सकती है।

सीआईआई रिपोर्ट के अनुसारख्‍ यह अनुमान लगाया गया है कि 2030 तक हर साल लगभग 106 मिलियन ईवी बेची जाएंगी। प्रत्येक 40 इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 1 चार्जर का आदर्श अनुपात सुनिश्चित करने के लिए, भारत को सालाना 4,00,000 से अधिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की आवश्यकता होगी, जिनकी कुल संचयी संख्या 1.32 मिलियन होगी।

सीआईआई नेशनल कमेटी ऑन फ्यूचर मोबिलिटी (2022-23) के अध्‍यक्ष और अशोक लीलैंड व जेसीबी के पूर्व सीईओ और एमडी विपिन सोंधी ने कहा,“सरकार ने 2030 तक निजी कारों के लिए 30 प्रतिशत, वाणिज्यिक वाहनों के लिए 70 प्रतिशत और दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए 80 प्रतिशत की बिक्री पहुंच हासिल करने का लक्ष्य रखते हुए ईवी को तेजी से अपनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इसकी नींव मजबूत चार्जिंग बुनियादी ढांचे के निर्माण से रखी जाएगी।”

सोंधी ने कहा, “यह भारत और घरेलू उद्योग के लिए एक बड़ा अवसर प्रस्तुत करता है”, स्टार्टअप्स, एमएसएमई और बड़ी कंपनियों को देश भर में चार्जिंग बुनियादी ढांचे को तेजी से शुरू करने में सक्षम बनाने के लिए एक अनुकूल नीति वातावरण का आह्वान किया।

सरकार चार्जिंग बुनियादी ढांचे पर प्रमुख ध्यान देने के साथ एफएएमई 1 और एफएएमई 2 जैसी योजनाओं के माध्यम से ईवी उद्योग का समर्थन कर रही है।

ईवी चार्जिंग समाधान प्रदाता स्टेटिक के सीईओ और संस्थापक अक्षित बंसल के अनुसार, परिवहन क्षेत्र के उभरते परिदृश्य में आमूल-चूल परिवर्तन देखा जा रहा है, जिसमें ईवी को व्यापक रूप से अपनाना कार्बन उत्सर्जन पर अंकुश लगाने के लिए एक प्रमुख रणनीति के रूप में उभर रहा है।

बंसल ने कहा,“गुणवत्ता और पहुंच के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप, स्टेटिक 2025 तक 20,000 ईवी चार्जिंग स्टेशन तैनात करने के अपने प्रयास में दृढ़ है। भारत के इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में गति काफी हद तक बढ़ने वाली है, जो सरकारी नीति हस्तक्षेप, तकनीकी प्रगति, प्रभावी गतिशीलता विकल्प, और उपभोक्ताओं के बीच बढ़ती पर्यावरणीय जागरूकता व लागत से प्रेरित है।”

भारतीय ईवी बाजार उल्लेखनीय विस्तार का अनुभव कर रहा है, इसमें स्वच्छ परिवहन की बढ़ती मांग को पूरा करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिससे बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए चार्जिंग बुनियादी ढांचे के समानांतर विस्तार की भी आवश्यकता हो रही है।

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार, देश में 2030 तक सालाना 1 करोड़ इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) की बिक्री हो सकती है, इससे लगभग 5 करोड़ नौकरियां पैदा होंगी।

मंत्री ने पिछले महीने के अंत में ’19वें ईवी एक्सपो 2023′ के दौरान कहा कि वाहन डेटाबेस के अनुसार, देश में 34.54 लाख ईवी पहले से ही पंजीकृत हैं।

सरकार के प्रयासों से देश में दुनिया का शीर्ष ईवी खिलाड़ी बनने की क्षमता है, गडकरी ने जोर देकर कहा कि केंद्र ने मौजूदा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हाइब्रिड और पूरी तरह से ईवी में रेट्रोफिटिंग की अनुमति दी है।

भारत के ईवी बाजार में 2030 तक 100 अरब डॉलर के राजस्व के साथ 40 प्रतिशत से अधिक पैठ हासिल करने की क्षमता है, जो मौजूदा 5 प्रतिशत पैठ से काफी अधिक है।

बेन एंड कंपनी और ब्लूम वेंचर्स की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, यह वृद्धि दोपहिया (2डब्‍ल्‍यू) और तीन-पहिया (3डब्‍ल्‍यू) दोनों श्रेणियों में मजबूत गोद लेने (45 प्रतिशत से अधिक) से प्रेरित होने की उम्मीद है, चार पहिया वाहनों (कारों) की पहुंच 20 प्रतिशत से अधिक बढ़ने का अनुमान है।

पिछले सप्ताह बीएनपी पारिबा इंडिया ईवी रिपोर्ट में कहा गया था कि हाल के अंतराल के बाद विद्युतीकरण में सुधार के कारण भारत में इलेक्ट्रिक दोपहिया (ई2डब्ल्यू) की बिक्री दिसंबर में साल-दर-साल 17 प्रतिशत बढ़ी।

E2W क्षेत्र में, ओला इलेक्ट्रिक (ओला) वॉल्यूम के हिसाब से बाजार में अग्रणी बनी रही और बाजार हिस्सेदारी बढ़कर 40 प्रतिशत तक पहुंच गई। ओला ने सबसे अधिक बाजार हिस्सेदारी हासिल की, उसके बाद बजाज ऑटो का स्थान रहा जबकि टीवीएस मोटर को सबसे अधिक नुकसान हुआ।

रिपोर्ट में कहा गया है,“ई2डब्ल्यू पर प्रोत्साहन में कटौती के बाद इसकी गिरावट के बाद से, पैठ में लगातार सुधार हुआ है और सब्सिडी में कटौती से पहले देखे गए स्तर तक सामान्य होने की संभावना है। बिहार सरकार ने अगले पांच वर्षों के लिए एक नई ईवी नीति का अनावरण किया।”

–आईएएनएस

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