महाराष्ट्र में सीट-बंटवारे का फॉर्मूला नेताओं के पास नहीं, वीबीए ने बिगाड़ा काम

मुंबई, 6 जनवरी (आईएएनएस)। चुनावी वर्ष 2024 शुरू हो चुका है। ऐसे में देश के सभी राजनीतिक दल आगामी लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए रणनीतियों पर विचार करने और नारे गढ़ने में व्यस्त हैं।

सभी राजनीतिक दल चाहे सत्तारूढ़ हों या विपक्ष में, केंद्र में हों या राज्य में, पूरी गंभीरता से कमर कस रहे हैं और हर कीमत पर जीत का लक्ष्य रख रहे हैं।

महाराष्ट्र में भी यही स्थिति है, जहां शिवसेना-भारतीय जनता पार्टी-राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एपी) की सत्तारूढ़ महायुति और कांग्रेस-शिवसेना (यूबीटी)-राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) का विपक्षी महाविकास अघाड़ी (एमवीए) गठबंधन है, साथ ही उनके संबंधित छोटे सहयोगी/साझेदार, एक-दूसरे पर हमला करने और जीतने के लिए तैयार हैं।

भाजपा शासित उत्तर प्रदेश (80 लोकसभा सीटों) के ठीक बाद महाराष्ट्र 48 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर है, जो राष्ट्रीय विपक्षी इंडिया गठबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण राज्य है।

मई 1960 में अपनी स्थापना के बाद कांग्रेस ने लगभग 50 वर्षों तक राज्य पर शासन किया है। गैर-कांग्रेस गठबंधनों ने 1995-1999, 2014-2019 तक तीन बार शासन किया है, और अब एमवीए के पतन के बाद जून 2022 से शासन किया है।

हालांकि, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, नाना पटोले जैसे एमवीए के शीर्ष नेताओं के ‘ऑल इज़ वेल’ के साहसी दावे के बावजूद, तीनों दलों ने अभी तक लगभग इंडिया गठबंधन की तरह अपने प्रस्तावित ‘सीट-बंटवारे’ फॉर्मूले की घोषणा नहीं की है।

महायुति के लिए बहुत खुशी की बात यह है कि एमवीए साझेदार 48 सीटों को लेकर झगड़ते रहे हैं, जबकि वंचित बहुजन अघाड़ी (वीबीए) जैसे अन्य दावेदार अपने हिस्से के लिए बाहर इंतजार कर रहे हैं।

एक अजीब नजारा सामने आया है जहां एसएस-यूबीटी और कांग्रेस लगभग 23-24 सीटों की मांग कर रहे हैं, एनसीपी (एसपी) ने अभी तक कोई आंकड़ा जारी नहीं किया है, जबकि वीबीए कम से कम 12 सीटों पर दावा कर रही है।

एसएस-यूबीटी का दावा और गणना 2019 में अविभाजित शिवसेना के रूप में उसकी जीत पर आधारित है, लेकिन कांग्रेस नेताओं का तर्क है कि अब मूल रूप से चुने गए अधिकांश सांसद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए हैं।

इस पर पलटवार करते हुए, एसएस-यूबीटी ने बताया कि 2019 में कांग्रेस को केवल 1 लोकसभा सीट मिली, जबकि एनसीपी (एसपी) ने 4 सीटें जीतीं।

कांग्रेस नेताओं ने पलटवार करते हुए कहा कि एसएस ने जिन 18 सीटों पर जीत हासिल की, उनका वोट शेयर 23.5 प्रतिशत था। जबकि कांग्रेस का 16.4 प्रतिशत (1 सीट, चंद्रपुर) और अविभाजित एनसीपी का 15.7 प्रतिशत (4 सीटें) था।

हालांकि, कांग्रेस-एनसीपी को शिकायत है कि कई निर्वाचन क्षेत्रों में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ वीबीए के पूर्ववर्ती गठबंधन ने कथित तौर पर 7 प्रतिशत वोट शेयर के साथ कई निर्वाचन क्षेत्रों में उनके वोट काटे, हालांकि, एआईएमआईएम ने छत्रपति संभाजीनगर (तत्कालीन, औरंगाबाद) में केवल एक सीट जीती।

स्वाभाविक रूप से, वीबीए-एआईएमआईएम गठबंधन और कुछ अन्य स्थानीय ताकतों ने, जिन्होंने 9.6 प्रतिशत वोट शेयर हासिल किया, कांग्रेस-एनसीपी को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया और भाजपा के नेतृत्व वाले भगवा गठबंधन के प्रदर्शन को बढ़ावा दिया।

हालांकि, एनसीपी (एसपी) आशावादी है कि प्रकाश अंबेडकर के नेतृत्व वाली वीबीए को इंडिया गंठबंधन में जगह दी जा सकती है। लेकिन, राज्य और केंद्रीय कांग्रेस नेताओं के मन में इस प्रस्ताव के बारे में गंभीर संदेह और अविश्वास है।

सीट-बंटवारे को लेकर एमवीए-इंडिया में घमासान जारी है। महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने विपक्ष के उपहास के बीच, आत्मविश्वास से अपने सहयोगियों के साथ 48 लोकसभा सीटों में से कम से कम 45 सीटें हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है।

सिर्फ एक सीट के बावजूद, कांग्रेस को कड़ी सौदेबाजी की उम्मीद है। दरअसल, दो प्रमुख साझेदार एसएस-यूबीटी और एनसीपी (एसपी) जून 2022 और जुलाई 2023 में विभाजन का सामना करने के बाद अपनी मूल छवि धूमिल कर चुके हैं।

फिर भी, विपक्षी दल असहज रूप से एक साथ हैं, और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने एसएस-यूबीटी और एनसीपी (एसपी) के साथ कम से कम 35 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है।

राज्य कांग्रेस के एक बड़े नेता के अनुसार, एमवीए सीट शेयर व्यवस्था की घोषणा मुमकिन है कि इंडिया गठबंधन की घोषणा के बाद जनवरी के अंत में होने की संभावना है।

–आईएएनएस

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