दिल्ली सरकार ने बारिश से प्रभावित किसानों के लिए 33.31 करोड़ रुपए की राहत राशि को मंजूरी दी
नई दिल्ली, 17 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली सरकार ने किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण और मानवीय निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने अगस्त और सितंबर 2025 के दौरान असाधारण रूप से भारी बारिश और जलभराव के कारण पूरी तरह से नष्ट हुई फसलों वाले किसानों के लिए 33.31 करोड़ रुपए से अधिक की अनुग्रह राशि को मंजूरी दी है।
प्रभावित किसानों को 75,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से राहत राशि मिलेगी। इस निर्णय के तहत, दिल्ली के विभिन्न जिलों और उपमंडलों में फैले 4,442.41 हेक्टेयर से अधिक प्रभावित कृषि भूमि के किसानों को सहायता राशि का सीधा लाभ मिलेगा। यह राशि अगले महीने से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से पात्र किसानों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग और संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया है कि राहत राशि का वितरण बिना किसी देरी के शुरू किया जाए ताकि पात्र किसानों के बैंक खातों में जल्द से जल्द राहत राशि पहुंच सके। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार सुख-दुख दोनों ही समय में अपने किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है। यह सहायता किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से हुए भारी नुकसान से उबरने में मदद करने का एक प्रयास है। उन्होंने आगे कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में 100 प्रतिशत फसल क्षति का आकलन किया गया है और सहायता राशि पूरी पारदर्शिता के साथ सीधे पात्र किसानों को हस्तांतरित की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के निर्णय के अनुसार, दिल्ली के विभिन्न जिलों और उपमंडलों में कुल 4,442.41 हेक्टेयर प्रभावित कृषि भूमि को राहत योजना के अंतर्गत लाया गया है। स्वीकृत सहायता में अलीपुर (नरेला) में 364.74 हेक्टेयर के लिए 2.74 करोड़ रुपए, बुराड़ी में 17.33 हेक्टेयर के लिए 13 लाख रुपए, पंजाबी बाग (मुंडका) में 51.50 हेक्टेयर के लिए 38.63 लाख रुपए और विकासपुरी में 26.55 हेक्टेयर के लिए 19.92 लाख रुपए शामिल हैं।
इसी प्रकार, कंझावला क्षेत्र के अंतर्गत, मुंडका और बावाना में प्रभावित कृषि भूमि के कुल 1,758.76 हेक्टेयर के लिए क्रमशः 8.70 करोड़ रुपए और 4.49 करोड़ रुपए की राहत राशि स्वीकृत की गई है। रोहिणी (मुंडका) में 137.59 हेक्टेयर के लिए 1.03 करोड़ रुपए, कपासहेरा (मटियाला) में 625.93 हेक्टेयर के लिए 4.69 करोड़ रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की गई है, जबकि नजफगढ़ और मटियाला के अंतर्गत कुल 1,459.97 हेक्टेयर प्रभावित क्षेत्रों के लिए क्रमशः 9.98 करोड़ रुपए और 96.74 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने स्पष्ट पात्रता शर्तें निर्धारित की हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सहायता केवल वास्तविक और पात्र किसानों तक ही पहुंचे। यह लाभ केवल उन किसानों को मिलेगा जो भूमि के पंजीकृत या दर्ज स्वामी हैं और जिनकी फसलें अगस्त और सितंबर 2025 के दौरान भारी बारिश और जलभराव के कारण क्षतिग्रस्त हो गई थीं। नियमों के अनुसार, कंपनियों (कॉर्पोरेट प्रकृति की) के स्वामित्व वाली भूमि, ग्राम सभा की भूमि पर खेती और स्थायी चारदीवारी वाले भूखंडों के रूप में विकसित फार्महाउसों को इस योजना के दायरे से बाहर रखा गया है।
–आईएएनएस
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