5 किलो एलपीजी सिलेंडरों की बिक्री 14.3 लाख तक पहुंची, पीएनजी कनेक्शन बढ़कर 4.4 लाख हुए: केंद्र
नई दिल्ली, 14 अप्रैल (आईएएनएस)। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने मंगलवार को एक आधिकारिक बयान में कहा कि देश में घरेलू एलपीजी की सप्लाई पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। सोमवार को देश भर में प्रवासी मजदूरों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले 5 किलो के 1.1 लाख से ज्यादा एलपीजी सिलेंडर बेचे गए, जिससे 23 मार्च के बाद इनकी कुल बिक्री बढ़कर 14.3 लाख हो गई है।
फरवरी में ईरान युद्ध शुरू होने से पहले 5 किलो सिलेंडरों की रोजाना औसत बिक्री करीब 77,000 थी, जो अब बढ़कर लगभग 1.1 लाख प्रतिदिन हो गई है।
मंत्रालय के अनुसार, सोमवार तक उद्योग जगत में ऑनलाइन एलपीजी बुकिंग का आंकड़ा बढ़कर 98 प्रतिशत तक पहुंच गया है। वहीं, उपभोक्ताओं के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मिलने वाले ऑथेंटिकेशन कोड (डीएसी) के जरिए डिलीवरी भी बढ़कर करीब 92 प्रतिशत हो गई है, जिससे डिस्ट्रीब्यूटर स्तर पर गड़बड़ी रोकने में मदद मिल रही है।
मार्च 2026 से अब तक करीब 4.4 लाख पीएनजी कनेक्शन एक्टिव किए जा चुके हैं, और लगभग 4.88 लाख नए ग्राहकों ने कनेक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। इसके अलावा, 33,000 से ज्यादा पीएनजी उपभोक्ताओं ने एमवाईपीएनजीडी.इन वेबसाइट के जरिए अपने एलपीजी कनेक्शन सरेंडर कर दिए हैं।
सोमवार को 19 किलो के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की बिक्री भी 4.5 लाख से ज्यादा रही, जिससे 14 मार्च के बाद इनकी कुल बिक्री 69.28 लाख से ज्यादा हो गई है।
एलपीजी वितरण की बेहतर योजना के लिए आईओसीएल, एचपीसीएल और बीपीसीएल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की तीन सदस्यीय समिति राज्य सरकारों और उद्योग संगठनों के साथ मिलकर काम कर रही है।
सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की घबराहट में खरीदारी न करें और सिर्फ आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। उपभोक्ताओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए एलपीजी बुकिंग करने और अनावश्यक रूप से डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाने से बचने की सलाह दी गई है।
सरकार ने कहा कि मौजूदा वैश्विक हालात के बावजूद घरेलू एलपीजी और पीएनजी सप्लाई को प्राथमिकता दी जा रही है, खासकर अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए।
देश भर में एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त कार्रवाई जारी है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने 232 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों पर जुर्माना लगाया है, जबकि 56 की डिस्ट्रीब्यूटरशिप सस्पेंड कर दी गई है।
मंत्रालय के अनुसार, सभी रिफाइनरी पूरी क्षमता पर काम कर रही हैं और कच्चे तेल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। देश में पेट्रोल और डीजल का भी पर्याप्त भंडार है। घरेलू मांग को पूरा करने के लिए रिफाइनरियों में एलपीजी उत्पादन बढ़ाया गया है।
सरकार ने भरोसा दिलाया है कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। लोगों से अपील की गई है कि वे अनावश्यक बुकिंग या खरीदारी से बचें और डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करें।
इसके साथ ही, सरकार ने यह भी घोषणा की है कि कमर्शियल एलपीजी की लिमिट को मार्च 2026 से पहले के 70 प्रतिशत स्तर तक बढ़ाने का फैसला औद्योगिक इकाइयों पर भी लागू होगा। इसमें फार्मा, फूड, पॉलिमर, कृषि, पैकेजिंग, पेंट, यूरेनियम, भारी पानी, स्टील, बीज, मेटल, सिरेमिक, फाउंड्री, फोर्जिंग, ग्लास और एयरोसोल जैसे सेक्टर शामिल हैं।
–आईएएनएस
डीबीपी
