यूपी कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्ताव पास, बुंदेलखंड में बनेगा ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में हुए कैबिनेट बैठक के दौरान 23 बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में 22 अहम प्रस्ताव पास हुए। कैबिनेट ने ओबीसी आरक्षण संशोधन विधेयक को मंजूरी दी। नगर निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर ये बदलाव किया गया है। योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में मुहर लगने के बाद निर्वाचन आयोग अगले 48 घंटे में अधिसूचना जारी कर सकता है। यूपी कैबिनेट बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और नगर विकास विभाग के मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने प्रेस कान्फ्रेंस कर जानकारी दी। शर्मा ने कहा, हमने 5 दिसंबर को ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण के साथ सभी संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए निकाय चुनाव आरक्षण की घोषणा की थी, लेकिन हाईकोर्ट के निर्देश के बाद पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया था। 9 मार्च को ही ओबीसी आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिल गई है।

राज्यपाल के पास भेजा गया प्रस्ताव

ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने प्रेस वार्ता में बताया कि ओबीसी आरक्षण में दो बदलाव के लिए प्रस्ताव पास करने की सिफारिश की। प्रस्ताव अनुमोदन के लिए राज्यपाल को भेजा है। कल तक मंजूरी मिलने की संभावना है। उन्होंने बताया कि आयोग ने समय से अपनी रिपोर्ट दे दी है। उस पर एससी का निर्णय भी आ गया है। आयोग की रिपोर्ट के मद्देनजर कुछ कानूनी संशोधन होंगे। नगर पालिका एवं नगर निगम अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। यह संशोधन अध्यादेश लाकर होगा। पिछले चुनावों में अभी तक हुए आरक्षण को शून्य माना जाएगा। महापौर, नगरपालिका और नगरपंचायतों के लिए नए सिरे से आरक्षण व्यवस्था लागू होगी।

ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की स्थापना पर प्रस्ताव पास

एके शर्मा ने बताया कि ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की स्थापना पर प्रस्ताव पास हुआ है। 4 हजार मेगावाट की परियोजना स्थापित की जाएगी। बुंदेलखंड क्षेत्र में सभी प्रोजेक्ट लगेंगे। कुल परियोजना 4786 करोड़ की होगी। मंत्रिपरिषद ने योजना को मंजूरी दे दी है। इसमें 20 प्रतिशत लागत प्रदेश सरकार, 33 प्रतिशत लागत केंद्र सरकार और 47 प्रतिशत पैसा साझेदार कंपनी लगाएगी। इसके अलावा 10 लाख स्मार्ट फोन और 25 लाख टैबलेट की बिट की मंजूरी मिली है। 11 हजार खिलाड़ियों को 5 लाख का हेल्थ इंसोरेंस दिया जाएगा। मुख्यमंत्री आरोग्य योजना के तहत मिलेगा। यह लाभ पंजीकृत खिलाड़ियों को मिलेगा। अब हर जिले में वाहन फिटनेस का सर्टिफिकेट मिलेगा। इस दौरान वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे।