उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने 30 हजार मेगावाट से ज्यादा मांग के अनुरूप विद्युत आपूर्ति करने का रिकॉर्ड बनाया है। अधिकृत सूत्रों का दावा है कि 12 जून को उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने प्रदेश की अधिकतम डिमान्ड 30240 मेगावाट को पूरा किया। इसी दिन किसी भी दिवस की अधिकतम विद्युत खपत 653.526 मिलियन यूनिट (एमयू) का नया रिकॉर्ड भी बना। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन अध्यक्ष डॉ आशीष गोयल ने दावा किया कि प्रदेश में पहली बार गर्मी में उपभोक्ताओं को 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है। अत्यधिक तापमान और गर्मी के कारण विद्युत मांग प्रतिदिन नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है और विदयुत कर्मियों की कर्मठता से आपूर्ति के रिकाडर् भी बन रहे है। 11 जून को प्रदेश के इतिहास में सर्वाधिक विद्युत मांग 29,820 मेगावाट पहुंच गई थी। विद्युत खपत भी लगभग 643 एमयू पहुंची थी। यह रिकॉर्ड 12 जून को टूट गया और नया रिकॉर्ड बना।
गत वर्ष 24 जुलाई 2023 में अधिकतम मांग 28,284 मेगावाट का रिकॉर्ड बना था। लेकिन इस बार मई माह में ही यह रिकाडर् टूट गया जब 22 मई को 28,336 मेगावाट तक मांग की आपूर्ति की गई। डॉ गोयल ने पुन: अधिकारियों को निर्देशित किया है कि लगातार पड़ रही भयंकर गर्मी एवं विद्युत की मांग में हो रही बढ़ोत्तरी को देखते हुए सावधानी बरतें। सभी कार्मिक इस चुनौतीपूर्ण समय में पूरी लगन और मेहनत के साथ अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करें। फोन उठाएं, क्षेत्र में पेट्रोलिंग करें तथा टोल फ्री नम्बर 1912 पर आने वाली सूचनाओं पर तत्काल कार्यवाई करें।
अध्यक्ष का कहना है कि विद्युत मांग के अनुरूप बिजली की व्यवस्था की जा रही है। पावर कारपोरेशन ने पूर्वानुमान के अनुरूप विद्युत उपलब्धता की व्यवस्था कर रखी है और मांग बढ़ने पर अतिरिक्त व्यवस्था भी ससमय की जा रही है। उन्होंने बताया है कि सिस्टम की कैपेसिटी के कारण कही भी रोसटरिंग नही हो रही हैै। लोकल फाल्ट के कारण विद्युत आपूर्ति के बाधित होने की स्थिति में विदयुत कर्मी कम से कम समय में ठीक कर आपूर्ति बहाल करने हेतु प्रयासरत हैं। गुरुवार को मुरादाबाद जोन की समीक्षा में अधीक्षण अभियन्ता सम्भल को प्रतिकूल प्रविष्टि देने का निर्णय लिया गया। प्रदेश की विद्युत व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए कारपोरेशन प्रबन्धन प्रतिदिन एक जोन की समीक्षा करता है। मुरादाबाद की समीक्षा बैठक में अध्यक्ष डॉ आशीष गोयल ने एसिस्टेड बिलिंग, विद्युत राजस्व वसूली के कार्यो की प्रगति पर गहरा असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने चेतावनी दी कि कार्य में सुधार लाइए, अन्यथा सख्त कार्रवाई होगी।