विजयन कैबिनेट ने 'नव केरल अर्बन पॉलिसी' को दी मंजूरी, 2050 तक 80 प्रतिशत शहरीकरण का लक्ष्य
तिरुवनंतपुरम, 13 फरवरी (आईएएनएस)। एक अहम फैसले में, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की अगुवाई वाली राज्य कैबिनेट ने शुक्रवार को केरल की अर्बन पॉलिसी को मंजूरी दे दी। इससे यह राज्य देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने अगले 25 सालों में विकास को गाइड करने के मकसद से एक बड़ा अर्बन फ्रेमवर्क बनाया है।
लोकल सेल्फ-गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तैयार की गई ड्राफ्ट पॉलिसी को लगभग दो साल की लगातार सलाह और एक्सपर्ट की राय के बाद शुक्रवार को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई। इस पहल की घोषणा सबसे पहले 2023–24 के राज्य बजट में की गई थी।
दिसंबर 2023 में, राज्य सरकार ने केरल अर्बन पॉलिसी कमीशन बनाया, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल एक्सपर्ट शामिल थे। कमीशन ने मार्च 2025 में मुख्यमंत्री को ‘नव केरल अर्बन पॉलिसी रिपोर्ट’ सौंपी। इसके बाद सितंबर में कोच्चि में सुझावों पर बातचीत के लिए एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुई।
भारत और विदेश के मंत्रियों, मेयरों, चुने हुए प्रतिनिधियों और शहरी एक्सपर्ट्स ने राज्य में शहरीकरण के भविष्य के रास्ते पर डिटेल में चर्चा में हिस्सा लिया। फाइनल पॉलिसी में इन सलाह-मशविरे से मिले नए सुझाव शामिल हैं।
कमीशन के अनुमान के मुताबिक, 2050 तक केरल का 80 प्रतिशत शहरीकरण हो जाएगा। शहरी विस्तार के ऊंचे इलाकों और तटीय इलाकों के बीच घनी आबादी वाले इलाकों में डीसेंट्रलाइज्ड तरीके से फैलने की उम्मीद है।
क्लाइमेट चेंज की वजह से और भी मुश्किलें आ रही हैं, इसलिए यह पॉलिसी पर्यावरण के लिहाज से कमजोर इलाकों सहित शहरी विकास को मैनेज करने के लिए एक साइंटिफिक फ्रेमवर्क देने की कोशिश करती है।
इस डॉक्यूमेंट में 2050 तक क्लाइमेट-स्मार्ट शहरों और कस्बों का एक नेटवर्क बनाने की सोच है, जो केरल की डीसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस और पार्टिसिपेटरी प्लानिंग की विरासत पर आधारित है।
इसका मकसद शहरीकरण को आर्थिक विकास के ड्राइवर के तौर पर इस्तेमाल करना है, साथ ही शहरी सुविधाओं तक सबको शामिल करने और सभी तक बराबर पहुंच पक्का करना है।
हाई-क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के साथ-साथ, यह पॉलिसी सामाजिक और जगह की असमानताओं को कम करने और सोशल सपोर्ट सिस्टम को मजबूत करने की कोशिश करती है।
खास फोकस एरिया में कानूनी और इंस्टीट्यूशनल सुधार, कैपेसिटी बिल्डिंग, गवर्नेंस को मजबूत करना, नागरिक-केंद्रित सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और जगह की और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग शामिल हैं, जो केरल के शहरी बदलाव को एक स्ट्रक्चर्ड और सस्टेनेबल आधार पर तैयार करती हैं।
–आईएएनएस
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