सात साल में यूपी की जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हुई : मुख्यमंत्री योगी

गोरखपुर, 22 फरवरी (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत तेजी के साथ आगे बढ़ती नई अर्थव्यवस्था है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हम देश पर 200 वर्ष शासन करने वाले ब्रिटेन को पीछे छोड़कर विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। देश के साथ ही उत्तर प्रदेश ने भी अपनी अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाया है। पिछले सात सालों में उत्तर प्रदेश में जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) और प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो गई है।

सीएम योगी गुरुवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी के साथ गोरखपुर में आयकर विभाग के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण करने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। यहां का सीडी रेशियो 45 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत के करीब पहुंच गया है। अगले वित्तीय वर्ष में इसे 65 प्रतिशत करने का लक्ष्य है। प्रदेश में इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों की संख्या भी बढ़ी है। वर्ष 2014 में जहां 1 लाख 45 हजार लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरते थे, आज वह संख्या 12 लाख पर पहुंच चुकी है। बैंकों की तरफ से भी उत्तर प्रदेश के विकास में योगदान देने के लिए सर्वाधिक रुचि दिखाई गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार टैक्सपेयर्स के लिए प्रक्रियाओं का सरलीकरण कर रही है। टैक्सपेयर्स से मिला पैसा ही देश के विकास के काम आता है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प दिलाया है। इस संकल्प को पूरा करने के लिए नागरिक कर्तव्यों की सबसे बड़ी भूमिका होगी। हर व्यक्ति अपनी भूमिका को अच्छे से समझ कर उसका निर्वाह करेगा तो विकसित भारत का लक्ष्य हर हाल में प्राप्त कर लिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आयकर दाताओं को कर जमा करने के लिए स्वतः स्फूर्त तैयार करना नागरिक दायित्व भी है। यदि पैसा नहीं होता तो बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे दिया जा सकता था। वित्तीय समावेशन के क्रांतिकारी अभियान जैसे अटल पेंशन योजना, जीवन ज्योति योजना, मुद्रा ऋण योजना, पीएम स्वनिधि योजना, बीसी सखी जैसी योजनाओं का लाभ व्यापक पैमाने पर लोगों को मिला है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन में भारत सरकार और वित्त मंत्रालय का महत्वपूर्ण योगदान प्राप्त हो रहा है।

–आईएएनएस

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