हरियाणा की 'तीर्थ दर्शन योजना' के तहत महाकुंभ भी जाएंगे असहाय, बुजुर्ग
चंडीगढ़, 16 जनवरी (आईएएनएस)। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को प्रशासनिक सचिवों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सरकार की विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कई अहम घोषणाएं की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें।
मुख्यमंत्री ने ‘तीर्थ दर्शन योजना’ के लाभार्थियों के लिए एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अब इस योजना के तहत लाभार्थियों को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ स्नान के लिए ले जाएगी। यह योजना उन वृद्ध और असहाय नागरिकों के लिए है, जो धार्मिक यात्रा पर जाने की स्थिति में नहीं होते। राज्य सरकार उनकी इस यात्रा का पूरा खर्च उठाएगी।
सीएम सैनी ने स्वच्छता अभियान के तहत भी एक अहम निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे अपने-अपने कार्यालयों में सफाई का ध्यान रखें और इसके लिए नियमित औचक निरीक्षण करें। उन्होंने कहा कि स्वच्छता से संबंधित किसी भी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सीएम सैनी ने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी सरकार ने जो भी घोषणाएं की हैं, उन पर तेजी से काम किया जाएगा और प्राथमिकता से पूरा किया जाएगा। इस बैठक में प्रशासनिक सचिवों ने मुख्यमंत्री को सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति के बारे में जानकारी दी। सीएम ने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि वे योजनाओं को तेजी से लागू करें।
मुख्यमंत्री सैनी ने सरकारी कार्यालयों में सिटीजन चार्टर लागू करने का निर्देश भी दिया। सैनी ने कहा कि सभी सरकारी कार्यालयों में यह चार्टर लागू किया जाना चाहिए, ताकि जनता को उनके अधिकार और सेवाओं का सही तरीके से लाभ मिल सके। उन्होंने अधिकारियों से यह भी कहा कि समयबद्ध तरीके से सभी पात्र लाभार्थियों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए और इसके लिए किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।
सीएम सैनी अपने सहयोगियों के साथ 7 फरवरी को महाकुंभ में स्नान के लिए प्रयागराज जाएंगे। हरियाणा से महाकुंभ में जाने वाले लोगों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। सैनी सरकार की ओर से महाकुंभ में जाने वाले हरियाणा के 30 हजार लोगों की व्यवस्था की गई है। महाकुंभ स्थल में सेक्टर-18 में उनके रहने और खाने का इंतजाम हरियाणा सरकार की ओर से किया गया है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के पर्यावरण गतिविधि संगठन ने इसके इंतजाम की व्यवस्था की जिम्मेदारी ली है।
–आईएएनएस
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