ईवी सब्सिडी के बिना मस्क अपनी दुकान बंद कर साउथ अफ्रीका चले जाएंगे : ट्रंप
नई दिल्ली, 1 जुलाई (आईएएनएस)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ और अपने पूर्व सलाहकार एलन मस्क को डिपोर्टनेशन की चेतावानी देते हुए कहा कि अगर इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) पर सब्सिडी बंद कर दी जाए तो मस्क को अपनी दुकान बंद करके साउथ अफ्रीका जाना होगा।
ट्रंप ने यह चेतावनी मंगलवार देर रात (अमेरिकी समयानुसार) अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर ‘वन बिग ब्यूटीफुल बिल’ को लेकर उनके और मस्क के बीच विवाद के बीच दी।
ट्रंप ने अपनी पोस्ट में लिखा, “एलन मस्क को राष्ट्रपति पद के लिए मेरा समर्थन करने से बहुत पहले ही पता था कि मैं इलेक्ट्रिक वाहन मेनडेट के सख्त खिलाफ हूं और यह हमेशा मेरे अभियान का एक प्रमुख हिस्सा रहा है। इलेक्ट्रिक कारें ठीक हैं, लेकिन हर किसी को खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। ईवी मेनडेट से एलन को इतिहास में किसी भी इंसान से कहीं ज्यादा सब्सिडी मिल सकती है और सब्सिडी के बिना एलन को शायद अपनी दुकान बंद कर दक्षिण अफ्रीका वापस लौटना पड़े।”
अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा, “अब कोई रॉकेट लॉन्च, सैटेलाइट या इलेक्ट्रिक कार उत्पादन नहीं होगा और इससे हमारे देश का बहुत सारा पैसा बच जाएगा। शायद हमें डीओजीई से इस पर अच्छी तरह से विचार करवाना चाहिए? बहुत सारा पैसा बचाया जा सकता है।”
ट्रंप ने मस्क को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी (डीओजीई) का प्रमुख नियुक्त किया था।
दूसरी तरफ, मस्क ने अलोकप्रिय पैकेज का समर्थन करने वाले सांसदों को हटाने की धमकी दी है।
मई तक ट्रंप के राष्ट्रपति सलाहकार रहे मस्क ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “कांग्रेस के हर सदस्य जिसने सरकारी खर्च को कम करने के लिए अभियान चलाया और फिर तुरंत इतिहास में सबसे बड़ी ऋण वृद्धि के लिए मतदान किया, उसे अपना सिर शर्म से झुका लेना चाहिए।”
मस्क ने यह भी चेतावनी दी कि अगर सांसद सीनेट में ट्रंप के खर्च विधेयक को पारित करते हैं, तो वे एक नई पार्टी ‘अमेरिकन पार्टी’ शुरू करेंगे।
अमेरिकी सीनेट ने शनिवार को राष्ट्रपति ट्रंप के प्रमुख कर-कटौती और खर्च विधेयक को मामूली अंतर से आगे बढ़ाया, जो आगामी 4 जुलाई के अवकाश से पहले कानून पारित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक कदम है।
940 पन्नों के इस पैकेज को औपचारिक रूप से ‘वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट’ नाम दिया गया है, जिसे शनिवार देर रात 51-49 प्रक्रियात्मक वोट में मंजूरी दे दी गई, जिससे इस बिल पर औपचारिक बहस के लिए मंच तैयार हो गया। इस बिल का उद्देश्य 2017 के कर कटौती को आगे बढ़ाना, अन्य करों में कटौती करना और सैन्य और सीमा सुरक्षा खर्च को बढ़ावा देना है, जबकि मेडिकेड, खाद्य टिकटों, नवीकरणीय ऊर्जा और अन्य सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में भारी कटौती के माध्यम से राजस्व घाटे की भरपाई करना है।
–आईएएनएस
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