तमिलनाडु चुनाव : भाजपा का घोषणापत्र जारी, महिलाओं को आर्थिक सहायता, सिलेंडर भी मुफ्त
चेन्नई, 14 अप्रैल (आईएएनएस)। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने मंगलवार को तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का घोषणापत्र जारी किया। इस घोषणापत्र में उन्होंने राज्य के विकास का एजेंडा पेश किया।
घोषणापत्र की एक मुख्य बात यह है कि इसमें घर की मुखिया महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का वादा किया गया है। इसके अलावा, आर्थिक दबाव को कम करने के लिए हर परिवार को एक बार में 10,000 रुपए का अनुदान भी दिया जाएगा।
पार्टी ने पोंगल, तमिल पुथांडु और दीपावली जैसे बड़े त्योहारों के दौरान हर साल तीन मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने का भी वादा किया है।
घोषणा पत्र जारी करते हुए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि हम महिलाओं के नेतृत्व वाले सहकारी संगठनों को सशक्त बनाएंगे। स्वयं-सहायता समूहों और एमएसएमई को 50 लाख रुपए तक के ब्याज-मुक्त ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे। हम पात्र महिलाओं को ई-स्कूटर खरीदने के लिए 25,000 रुपए प्रदान करेंगे। किसानों को केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले 6,000 के अतिरिक्त, 3,000 का टॉप-अप दिया जाएगा, जिससे कुल राशि 9,000 हो जाएगी।
कानून व्यवस्था के मामले में, पार्टी ने नशीले पदार्थों के खिलाफ एक सख्त ढांचा बनाने का प्रस्ताव रखा है। इसमें ‘तमिलनाडु नशीले पदार्थ उन्मूलन विभाग’ का गठन शामिल है, जिसके पास एक विशेष खुफिया विंग, हेल्पलाइन और फास्ट-ट्रैक अदालतें होंगी।
सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए, जीरो-एफआईआर दर्ज करने, सार्वजनिक परिवहन और संस्थानों में सीसीटीवी कवरेज बढ़ाने, और ‘निर्भया कोष’ का बेहतर इस्तेमाल करने जैसे उपायों का भी वादा किया गया है।
घोषणापत्र में चेन्नई को बेंगलुरु और हैदराबाद से जोड़ने वाले हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर, पश्चिमी तमिलनाडु में क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम और अर्ध-शहरी रेल नेटवर्क के विस्तार का प्रस्ताव है।
इसमें चेन्नई को देश के बड़े महानगरों से जोड़ने वाली स्लीपर वंदे भारत ट्रेनों को चलाने की योजनाएं भी शामिल हैं।
स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में, भाजपा ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए हर साल घर पर ही मुफ्त स्वास्थ्य जांच करवाने, ट्रॉमा केयर सुविधाओं का विस्तार करने, और दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए ज्यादा मदद देने का वादा किया है।
शिक्षा और रोजगार से जुड़ी पहलों में छात्रों के लिए ब्याज-मुक्त लोन, जिला-स्तर पर कोचिंग सेंटर और एक लाख सरकारी नौकरियों का सृजन शामिल है।
–आईएएनएस
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