पन्नून मामला: अमेरिका ने कहा, निखिल गुप्ता को नहीं देंगे 'खोज सामग्री'

न्यूयॉर्क, 11 जनवरी (आईएएनएस)। कट्टरपंथी गुरपतवंत सिंह पन्नून की हत्या की कथित साजिश में नामित भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता के वकीलों द्वारा दायर एक याचिका पर न्यूयॉर्क की एक अदालत द्वारा जवाब देने के लिए कहे जाने के बाद अमेरिकी सरकार ने गुप्‍ता को”खोज सामग्री” प्रदान करने से इनकार कर दिया है।

गुप्ता के वकीलों ने यह भी दावा किया कि उनका 52 वर्षीय मुवक्किल मानवाधिकारों के उल्लंघन का सामना कर रहा है, उन्होंने 4 जनवरी को जिला न्यायालय, न्यूयॉर्क में दायर याचिका में उनके खिलाफ आरोपों से संबंधित सामग्री या सबूत मांगे थे। ।

इसके बाद, 8 जनवरी के एक आदेश में, अमेरिकी जिला न्यायाधीश विक्टर मारेरो ने सरकार से आदेश की तारीख के तीन दिनों के भीतर प्रस्ताव पर जवाब दाखिल करने को कहा।

बुधवार को जिला अदालत में दायर एक जवाब में, अमेरिकी सरकार ने “सामग्री” प्रदान करने पर आपत्ति जताते हुए कहा, “प्रतिवादी इसका का हकदार नहीं है।”

संघीय अभियोजकों ने कहा,“सरकार इस जिले में प्रतिवादी की उपस्थिति और इस मामले पर दोषारोपण पर तुरंत खोज करने के लिए तैयार है। प्रतिवादी खोज का हकदार तब तक नहीं है, जब तक वह अदालत को यह आदेश देने के लिए उचित कारण नहीं बताता है।”

अमेरिकी अटॉर्नी डेमियन विलियम्स ने कहा,“सरकार किसी भी अन्य आपराधिक प्रतिवादी की तरह, इस जिले में उसकी उपस्थिति और आक्षेप पर तुरंत उसका पता लगाने के लिए तैयार है। खोज के लिए बाध्य करने के उनके प्रस्ताव को अस्वीकार किया जाना चाहिए।”

4 जनवरी को, बचाव पक्ष के वकील ने याचिका दायर कर अनुरोध किया कि “अदालत एक आदेश जारी कर सरकार को निर्देश दे कि वह बचाव पक्ष के वकील को खोज सामग्री उपलब्ध कराना शुरू करे।”।

गुप्ता के वकील जेफ चाब्रोवे ने प्रस्ताव में कहा कि “रक्षा सामग्री” “तत्काल आरोपों का बचाव करने की क्षमता के लिए प्रासंगिक” है।

इसके जवाब में न्यूयॉर्क कोर्ट ने सरकार को प्रस्ताव पर जवाब दाखिल करने के लिए तीन दिन का समय दिया था।

बाध्य करने का प्रस्ताव किसी पार्टी को खोज अनुरोध का अनुपालन करने के लिए मजबूर करने के लिए अदालत से किया गया एक अनुरोध है।

यह आम तौर पर जानकारी या सबूत मांगने वाले पक्ष द्वारा दायर किया जाता है, और यह अदालत से दूसरे पक्ष को उस खोज अनुरोध का अनुपालन करने का आदेश देने के लिए कहता है जो पूरा नहीं हुआ है।

यदि प्रस्ताव मंजूर हो जाता है, तो अदालत आम तौर पर दूसरे पक्ष को एक निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर मांगी गई जानकारी या दस्तावेज़ प्रदान करने का आदेश देगी।

इसके अलावा, वकीलों ने अदालत के दस्तावेजों में उल्लेख किया कि गुप्ता, जिसे प्रत्यर्पण संधि के तहत अमेरिका के अनुरोध के जवाब में 30 जून, 2023 को चेक अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया गया था, हिरासत में रहते हुए मानवाधिकारों के उल्लंघन का सामना कर रहा है।

प्रस्ताव में गुप्ता के परिवार का हवाला देते हुए कहा गया है कि उनके पास उन तक “सीमित पहुंच” है, उन्हें कांसुलर पहुंच की अनुमति नहीं है और “प्राग में हिरासत में बुनियादी मानवाधिकारों के उल्लंघन का सामना करना पड़ रहा है।

पिछले साल नवंबर में, अमेरिकी अभियोजकों ने कथित तौर पर एक भारतीय सरकारी कर्मचारी की ओर से एक अमेरिकी नागरिक की हत्या की नाकाम साजिश में शामिल होने के लिए गुप्ता के खिलाफ आरोप लगाए थे।

–आईएएनएस

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