मुजफ्फरनगर: सपा जिलाध्यक्ष ने जिलाधिकारी को लिखा पत्र, मतदाता सूची पुनरीक्षण में देरी पर उठाए सवाल
मुजफ्फरनगर, 7 नवंबर (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्देशानुसार मतदाता गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) शुरू हो चुका है। इसी बीच, मुजफ्फरनगर में सपा के जिलाध्यक्ष जिया चौधरी ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर कहा कि अभी तक किसी भी बीएलओ के पास संबंधित डॉक्यूमेंट नहीं पहुंचे हैं, जिसकी वजह से कोई भी बीएलओ किसी मतदाता के घर नहीं पहुंच पाया है।
जिलाध्यक्ष जिया चौधरी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, “जिले के किसी भी बीएलओ को अब तक आवश्यक दस्तावेज और फॉर्म नहीं मिले हैं, जिसके कारण वे घर-घर जाकर मतदाता सत्यापन का कार्य शुरू नहीं कर पाए हैं। जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया है कि सभी बीएलओ को स्टेशनरी और आवश्यक फॉर्म उपलब्ध करा दिए जाएंगे।”
चौधरी ने कहा कि निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार 4 नवंबर से बीएलओ को मतदाताओं के घर-घर जाकर फॉर्म वितरित करने और नामों का सत्यापन शुरू करना था, लेकिन तीन दिन बीत जाने के बाद भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी है।
उन्होंने सवाल उठाया कि जब सत्यापन का कार्य एक महीने का है और तीन दिन पहले ही निकल चुके हैं, तो क्या आयोग इस अवधि को बढ़ाएगा।
सपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि पार्टी निष्पक्ष मतदाता सूची के पक्ष में है और डुप्लीकेट वोट या मृतक मतदाताओं के नाम हटाने का समर्थन करती है, परंतु किसी भी मतदाता का नाम धर्म, जाति या राजनीतिक विचारधारा के आधार पर नहीं हटाया जाना चाहिए। उन्होंने आशंका जताई कि कुछ स्थानों पर बीएलओ राजनीतिक दबाव में आकर पक्षपातपूर्ण निर्णय ले सकते हैं, जिस पर पार्टी सतर्क निगरानी रखेगी।
चौधरी ने बताया कि सपा ने प्रत्येक बूथ और विधानसभा क्षेत्र पर पार्टी प्रभारी नियुक्त किए हैं ताकि मतदाता सूची से जुड़ी किसी भी शिकायत को तुरंत संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाया जा सके।
जिला प्रशासन पर भरोसा जताते हुए चौधरी ने कहा, “हमें उम्मीद है कि हमारे जिले के अधिकारी निष्पक्षता से काम करेंगे और किसी भी मतदाता के अधिकार से समझौता नहीं होगा। हमारा उद्देश्य केवल यही है कि हर पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में बना रहे और लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत हो।”
उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह काम होता रहेगा तो सही काम कैसे होगा? इस बारे में कोई नहीं बोल रहा है। काम देरी से शुरू होने पर बीएलओ लोग सभी घर पर नहीं जाएंगे जिससे जनता को नुकसान होगा।
–आईएएनएस
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