देश में 55 करोड़ से अधिक जनधन खाते खुले, ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों की हिस्सेदारी 66 प्रतिशत से अधिक
नई दिल्ली, 18 मार्च (आईएएनएस)। देश में 7 मार्च 2025 तक 55.05 करोड़ जनधन खाते खुले हैं। इसमें से 36.63 करोड़ या 66.57 प्रतिशत ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में खुले हैं। यह जानकारी सरकार द्वारा मंगलवार को दी गई।
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के अंतर्गत 7 मार्च तक कुल नामांकन की संख्या बढ़कर 50.30 करोड़ हो गई है।
अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना और अन्य वित्तीय समावेशन योजनाओं में भी मजबूत प्रगति हुई है।
अटल पेंशन योजना में कुल नामांकन की संख्या 7.49 करोड़ हो गई है।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत 28 फरवरी तक 33.19 लाख करोड़ रुपये के 52.07 करोड़ लोन स्वीकृत किए जा चुके हैं।
स्टैंड अप इंडिया योजना (एसयूपीआई) के तहत योजना की शुरुआत से लेकर अब तक (7 मार्च तक) 60,504 करोड़ रुपये के 2.67 लाख लोन स्वीकृत किए गए हैं।
सरकार ने वित्तीय समावेशन के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) की शुरुआत अगस्त 2014 में की थी, जिसका उद्देश्य बैंकिंग सुविधा से वंचित प्रत्येक वयस्क को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना है।
पीएमएसबीवाई एक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना है, जिसका हर साल रिन्यूएबल किया जा सकता है। इसमें 20 रुपये प्रति वर्ष के प्रीमियम पर दुर्घटना के कारण मृत्यु या स्थायी पूर्ण विकलांगता के लिए 2 लाख रुपये और स्थायी आंशिक विकलांगता के लिए 1 लाख रुपये का कवरेज दिया जाता है।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) एक जीवन बीमा योजना है, जिसे हर साल रिन्यू किया जा सकता है। यह 436 रुपये प्रति वर्ष के प्रीमियम पर किसी भी कारण से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये का कवरेज प्रदान करती है।
केंद्रीय मंत्री के मुताबिक, पीएमजेजेबीवाई में अब तक 23.21 करोड़ से अधिक नामांकन हो चुके हैं।
अटल पेंशन योजना का उद्देश्य 18 से 40 वर्ष की आयु के पात्र ग्राहकों को मासिक पेंशन प्रदान करना है, जो किसी भी संगठित पेंशन योजना के अंतर्गत कवर नहीं होते हैं।
इस योजना के तहत ग्राहकों को योगदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु में 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 4,000 रुपये और 5,000 रुपये प्रति माह की निर्धारित न्यूनतम पेंशन मिलेगी।
–आईएएनएस
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