बांग्लादेश चुनाव में भारत ने लोकतांत्रिक और सबको साथ लेकर चलने वाले प्रोजेक्ट पर दिया जोर : वीणा सिकरी

नई दिल्ली, 13 फरवरी (आईएएनएस)। बांग्लादेश में 13वें संसदीय चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने बंपर जीत हासिल की है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और उसके प्रमुख तारिक रहमान को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बधाई दी और इसके बाद पार्टी प्रमुख से फोन पर बातचीत भी की। बांग्लादेश चुनाव को लेकर भारत के नजरिए पर भारत की पूर्व हाई कमिश्नर वीणा सिकरी ने कहा कि जब तक चुनाव आजाद, निष्पक्ष और सबको साथ लेकर चलने वाले नहीं होंगे, वे लोकतांत्रिक नहीं हो सकते।

बांग्लादेश की अंतरिम यूनुस सरकार को लेकर भारत की पूर्व हाई कमिश्नर वीणा सिकरी ने आईएएनएस से खास बातचीत में कहा, “बांग्लादेश में चुनाव अंतरिम सरकार ने करवाए थे और यह असल में कोई चुनी हुई सरकार नहीं है। अंतरिम सरकार को संविधान के आधार पर भी नहीं चुना गया था, यह सिर्फ एक सरकार बदलने का ऑपरेशन था। अवामी लीग नहीं है, तो 18 महीने तक धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ यह सब हिंसा हुई, लगातार हिंसा हुई और लोग सच में घुटनों पर आ गए। आप जानते हैं कि वे बहुत बुरी हालत में हैं क्योंकि वे सारी हिंसा झेल रहे हैं। उनके परिवार मर रहे हैं। उनकी संपत्ति ली जा रही है, उनके बिजनेस बर्बाद हो रहे हैं, तो जाहिर है कि वे बहुत डरे हुए थे कि क्या वे कभी जाकर हिस्सा ले पाएंगे। इन 18 महीनों में महिलाओं की हालत भी बहुत खराब थी।”

उन्होंने आगे कहा कि आप जानते हैं कि महिलाओं के खिलाफ बहुत हिंसा हुई, महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं, उन्हें अपनी मर्जी से कपड़े पहनने की भी इजाजत नहीं है, अगर आप बिंदी लगाना चाहती हैं तो मोरल पुलिस की तरफ से एतराज होता है और इस सबने बांग्लादेश में बहुत अनिश्चितता और नाराजगी पैदा कर दी थी, इसलिए उन्होंने चुनाव की योजना बनाई, लेकिन मेरे हिसाब से यह सबको साथ लेकर चलने वाला चुनाव नहीं था, इसलिए उस हिसाब से यह भरोसेमंद नहीं है, लेकिन पश्चिमी देशों ने इसे बढ़ावा दिया क्योंकि वे जानते हैं कि गद्दी के पीछे की ताकत वे जमात का सपोर्ट कर रहे थे। जमात का जरिया पाकिस्तान था और पाकिस्तान के पीछे सभी पश्चिमी देश थे।

यूनुस के कार्यकाल को लेकर उन्होंने कहा, “जमात-ए-इस्लामी इस गद्दी के पीछे की ताकत है, उसने अपने हिसाब से लोकतंत्र के सभी इंस्टीट्यूशन बदल दिए हैं। उन्होंने लोगों, जजों, लोगों, एकेडेमिक्स और ब्यूरोक्रेट्स को बदल दिया, इसलिए सब कुछ उनके हिसाब से बदल दिया गया। इन सब की वजह से जमात-ए-इस्लामी से चुनाव जीतने की उम्मीद थी क्योंकि वे बहुत ज्यादा वोट इंजीनियरिंग कर रहे थे और इसी तरह हर किसी को लगा कि वे जीतेंगे। बेशक जमात-ए-इस्लामी इस्लाम के बारे में एक बहुत ही इस्लामिस्ट कट्टरपंथ की फंडामेंटल इमेज को फैला रहा है। मैं इसे जमात-ए-इस्लामी के खिलाफ वोट के रूप में देखती हूं क्योंकि यह उनके इस्लामिज्म के रूप के खिलाफ वोट है और वे सभी एक जैसी सोच वाली पार्टियों को एक साथ ला रहे हैं। एक समय तो वे शरिया कानून भी चाहते थे, फिर उन्होंने वह मांग वापस ले ली क्योंकि अमेरिकियों ने उन पर इसके लिए दबाव डाला। वोट भले ही चुनाव में कमी थी, लेकिन इसे लोकतंत्र की ताकतों के पक्ष में वोट के तौर पर देखा जाना चाहिए। इसलिए तारिक रहमान और बांग्लादेश के लोगों को बधाई दी जानी चाहिए।”

शेख हसीना के कार्यकाल में भारत और बांग्लादेश के संबंध को लेकर वीणा सिकरी ने कहा, “शेख हसीना 15 साल तक प्रधानमंत्री रहीं। उन्होंने भारत के साथ संबंध बहुत अच्छे से निभाए क्योंकि उन्होंने भारत की सुरक्षा की रेडलाइंस को माना था। इसी वजह से, आर्थिक सहयोग बढ़ा और बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था बढ़ी और वे बहुत अमीर हो गए। बीते 18 महीने में युनूस सरकार ने भारत के साथ सहयोग को पूरी तरह से बिगाड़ने की कोशिश की है। इसकी वजह से बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था बुरे दौर में पहुंच गई। लोग काफी नाखुश थे और लोगों ने यूनुस और जमात-ए-इस्लाम पर इसका आरोप लगाया। यही कारण हो सकता है कि लोगों ने बीएनपी के समर्थन में वोट किया।”

सिकरी ने कहा, “भारत ने लोकतांत्रिक और सबको साथ लेकर चलने वाले प्रोजेक्ट के पक्ष में बहुत जोर देकर बात की है। हमने कहा कि जब तक चुनाव आजाद, निष्पक्ष और सबको साथ लेकर चलने वाले नहीं होंगे, वे लोकतांत्रिक नहीं हो सकते और वे भरोसेमंद नहीं हो सकते। इसलिए यह बहुत मजबूत बात है और हम इस पर विश्वास करते हैं, लेकिन अब जब चुनाव हो गए हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री ने तारिक रहमान को प्रधानमंत्री के तौर पर बधाई का एक बहुत अच्छा, बहुत मजबूत मैसेज भेजा है और बांग्लादेश को एक लोकतांत्रिक, प्रोग्रेसिव और सबको साथ लेकर चलने वाले समाज के तौर पर बताया है। जाहिर है, सबको साथ लेकर चलना बहुत जरूरी है और मैसेज यह है कि अवामी लीग पर से बैन हटा देना चाहिए।”

पूर्व हाई कमिश्नर ने कहा, “मुझे लगता है कि बांग्लादेश की नई सरकार से उम्मीद है कि भारत के साथ सहयोग काफी मजबूत होगी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, उनकी जिम्मेदारी अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाना है। जब आप बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो पड़ोस बहुत जरूरी है और भारत के साथ संबंध बहुत जरूरी है।”

–आईएएनएस

केके/एबीएम