सीएम रेखा गुप्ता ने नीति आयोग के समक्ष दिल्ली को विकसित बनाने का रोडमेप प्रस्तुत किया

नई दिल्ली, 24 मई (आईएएनएस)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को नीति आयोग के सामने ‘विकसित दिल्ली’ का रोडमैप प्रस्तुत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यमुना की सफाई, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास और हर घर नल से जल हमारी प्राथमिकता है। सीएम रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया और कहा कि इस मसले पर वह दिल्ली सरकार के साथ हैं। उन्होंने दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए पूरा सहयोग करने के आश्वासन के लिए केंद्र सरकार के प्रति आभार जताया।

मुख्यमंत्री ने नीति आयोग की दसवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में दिल्ली की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने इसी रोडमैप पर दिल्ली का एक विस्तृत विजन पेश किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को संबोधित करते हुए कहा, “प्रधानमंत्री जी, मैं देश की आधी आबादी, सभी महिलाओं की ओर से आपको प्रणाम करती हूं, साधुवाद देती हूं कि आपने देश की हर बहन के सम्मान की रक्षा की। जब पहलगाम में बहनों का सुहाग उजाड़ा गया, तब उसका कड़ा जवाब देश की सेनाओं के माध्यम से आपने दिया। आपने भारतीय नारी के स्वाभिमान की रक्षा की।”

रेखा गुप्ता ने कहा कि देश की राजधानी होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बड़ी है। दिल्ली में सम्पूर्ण भारत के हर राज्य से लाखों लोग बसे हैं। उन सभी परिवारों को बेहतर सुविधाएं देना हमारा दायित्व है। एक भारत-श्रेष्ठ भारत को चरितार्थ करते हुए हमने दिल्ली में हर राज्य का दिवस उत्सव मनाने का आयोजन शुरू किया। अब हमें केंद्र के साथ-साथ सीमावर्ती राज्य हरियाणा, पंजाब एवं उत्तर प्रदेश से ज्यादा सहयोग की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि पवित्र यमुना के तट पर बसी दिल्ली एक ऐसी नगरी है जिसे इतिहास ने सजाया, संस्कृति ने संवारा। अब हम सब मिलकर इसके भविष्य का गौरव बनाने निकले हैं। पीएम मोदी का आभार जताते हुए उन्होंने कहा कि आपके द्वारा दिया मंत्र, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास यह केवल नारा नहीं, यह भारत माता की पुकार है। इसी दिशा-निर्देश के साथ दिल्ली सरकार हर नागरिक को समान अवसर, गरिमापूर्ण जीवन और सुगम जीवन देने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि साल 2047 तक दिल्ली को दुनिया के नक्शे पर सबसे चिरस्थायी और रहने लायक शहर बनाने के लिए हमारा लक्ष्य है कि दिल्ली में सभी के लिए पौष्टिक भोजन, स्वच्छ जल आपूर्ति मिले। समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुरक्षा, कौशल प्रशिक्षण, रोजगार, उच्च तकनीकी अनुसंधान की राजधानी के साथ-साथ कचरा मुक्त व वैश्विक सांस्कृतिक धरोहर का केंद्र बने। दिल्ली सरकार इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए इन बिंदुओं पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के समग्र विकास के लिए उत्कृष्ट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर आज के समय की पहली जरूरत है।

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि मैं दिल्लीवासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक धन्यवाद करना चाहती हूं कि केंद्र सरकार ने पिछले वर्षों में दिल्ली के लिए लाखों करोड़ रुपए की परियोजनाओं को स्वीकृति और वित्तपोषण प्रदान किया। दिल्ली में बने हाईवे, एलिवेटेड रोड्स, मेट्रो लाइनों और कॉरिडोर्स जैसी अधोसंरचनाएं आज राजधानी की जीवनधारा बन चुकी हैं और इसके सुचारू संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। प्रदूषण मुक्त दिल्ली हमारी अगली प्राथमिकता है, और इसी दिशा में दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक परिवहन को 100 फीसदी इलेक्ट्रिक मोड पर लाने का लक्ष्य तय किया है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत दिल्ली ने केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई 78 हजार रुपए प्रति तीन किलोवाट सब्सिडी के अलावा 30 हजार रुपए प्रति उपभोक्ता की अतिरिक्त राशि अपनी ओर से टॉप-अप के रूप में दी है, ताकि अधिक से अधिक लोग सोलर एनर्जी अपनाएं। राजधानी के तीनों कूड़े के पहाड़ों के निस्तारण का कार्य भी केंद्र सरकार के सहयोग से तेजी से जारी है। दिल्ली सरकार का संकल्प है कि वर्ष 2047 तक दिल्ली को ‘जीरो एमिशन सिटी’ के रूप में स्थापित किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा संकल्प है कि यमुना केवल एक स्वच्छ नदी ही न रहे, बल्कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक भी बने। इस महत्वपूर्ण कार्य में हमें केंद्र सरकार और सीमावर्ती राज्यों का सहयोग अपेक्षित है, ताकि हम मिलकर यमुना को उसके गौरव के साथ पुनर्जीवित कर सकें। इसके अलावा, दिल्ली सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मार्गदर्शन में राजधानी की शिक्षा व्यवस्था को 21वीं सदी की जरूरतों के अनुरूप ढालने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा लक्ष्य है कि शिक्षा के माध्यम से हम छात्रों को जॉब सीकर नहीं, बल्कि जॉब क्रिएटर के रूप में तैयार करें।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तथा नीति आयोग के सहयोग से न केवल 2047 तक दिल्ली को स्वच्छ, समावेशी और सशक्त बनाएंगे, बल्कि इसे विश्व की श्रेष्ठतम शहरी व्यवस्थाओं के मॉडल में भी स्थापित करेंगे।

–आईएएनएस

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