सीएम चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों से बैंकों के साथ ब्याज दर में कटौती पर चर्चा करने को कहा
अमरावती, 10 दिसंबर (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे लोन पर ब्याज दरें कम करने के लिए अलग-अलग बैंकों और वित्तीय संस्थानों से बात करें।
मंत्रियों, सचिवों और विभागों के प्रमुखों की कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों को ब्याज दरें कम करके जनता का पैसा बचाने के उपाय शुरू करने चाहिए, जिससे राज्य कुल लोन पर 7000 करोड़ रुपए बचा सकता है।
उन्होंने आरोप लगाया कि आंध्र प्रदेश की ब्रांड इमेज को नुकसान पहुंचने के कारण पिछली सरकार के शासनकाल में कई वित्तीय संस्थानों ने ब्याज दरें बढ़ा दी थीं, जिसके परिणामस्वरूप जनता के पैसे की बर्बादी हुई।
चंद्रबाबू नायडू ने दावा किया कि एनडीए सरकार पिछले साल लोन के री-शेड्यूलिंग और बैंकों व वित्तीय संस्थानों के साथ बातचीत के जरिए 512 करोड़ रुपए और इस साल अब तक 1,000 करोड़ रुपए बचाने में सफल रही है।
विभिन्न विभागों द्वारा 1170 करोड़ रुपए के केंद्र सरकार के फंड खर्च न किए जाने पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि फंड का इस्तेमाल 20 दिसंबर तक किया जाना चाहिए और आगे फंड मंजूर कराने के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र केंद्र सरकार को भेजा जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि मंत्रियों को भी विकास कार्यों के लिए केंद्रीय फंड का इस्तेमाल करने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। वह चाहते थे कि सभी विभाग मार्च 2026 तक ऑडिट के दायरे में आ जाएं और मंत्रियों से फाइलों की मंजूरी में तेजी लाने को कहा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वह हर तीन महीने में विभिन्न विभागों के प्रदर्शन की समीक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को किसानों, फसलों की कीमतों, सड़कों, रोजगार सृजन, पीने के पानी और जरूरी चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी के मुद्दों पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए ताकि सुधारात्मक उपाय किए जा सकें।
उन्होंने पूछा कि फाइलों की मंजूरी में तेजी लाने के लिए व्यावसायिक नियमों को बदलने में क्या गलत है, क्योंकि लोगों के फायदे के लिए संविधान में भी कई बार संशोधन किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों को सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी में सुधार के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए और अंत में जनता की संतुष्टि हासिल करने के लिए मानवीय दृष्टिकोण अपनाना ज्यादा महत्वपूर्ण है।
यह कहते हुए कि एनडीए सरकार इस साल बिजली टैरिफ नहीं बढ़ाने जा रही है, मुख्यमंत्री नायडू ने कहा कि बिजली खरीद मूल्य को वर्तमान 4.92 रुपए प्रति यूनिट से घटाकर 4 रुपए प्रति यूनिट करने के प्रयास जारी हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार आंध्र प्रदेश की ब्रांड इमेज को फिर से स्थापित करने और भारी निवेश आकर्षित करने में सक्षम है, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण विशाखापत्तनम में सीआईआई पार्टनरशिप समिट की सफलता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार 2025-26 की पहली तिमाही में 12.02 प्रतिशत और दूसरी तिमाही में 11.28 प्रतिशत ग्रोथ रेट हासिल करने में सफल रही है और 17.11 प्रतिशत का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि सरकार सिंचाई क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान दे रही है और अलग-अलग प्रोजेक्ट्स में 944 टीएमसी पानी स्टोर करने में सफल रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सभी क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, और आंध्र प्रदेश देश में सबसे ज्यादा 638 इंडस्ट्रियल पार्कों के साथ टॉप पर है। उन्होंने कहा कि तीन इकोनॉमिक जोन विकसित किए जाएंगे, जिनमें उत्तरी आंध्र और पूर्वी गोदावरी जिलों के साथ विशाखापत्तनम, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, गुंटूर और प्रकाशम जिलों के साथ अमरावती, और नेल्लोर व कुरनूल जिलों के साथ तिरुपति शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने साफ किया कि 15 जनवरी तक सभी सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध करा दी जाएंगी और कुछ विभागों को, जो पीछे चल रहे हैं, अपनी सेवाओं में सुधार करने का निर्देश दिया।
–आईएएनएस
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