युवाओं के पास विजन और इनोवेशन के साथ आगे बढ़ने का सामर्थ्य : मुख्यमंत्री योगी

लखनऊ, 1 मार्च (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को ऋण जमानुपात (सीडी रेशियो) और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की समीक्षा की। बैठक में शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारी, बैंकर्स कमेटी से जुड़े लोग भी मौजूद रहे। बैठक में मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि नए वित्तीय वर्ष 2025-26 में सीडी रेशियो 67 से 70 प्रतिशत तक करने का लक्ष्य लेकर प्रयास किया जाना चाहिए।

सीएम योगी ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की वर्तमान स्थिति से अवगत होते हुए कहा कि हमारे युवाओं के पास विजन और इनोवेशन के साथ आगे बढ़ने का सामर्थ्य है। बैंकों के सहयोग से राज्य सरकार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के माध्यम से युवाओं को पूंजी उपलब्ध कराने का कार्य कर रही है, ताकि यहां के युवा नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को आगे बढ़ा सकें। इस अभियान से जुड़ने वाले युवाओं की ट्रेनिंग भी कराई जाए।

सीएम योगी ने कहा कि देश में सर्वाधिक युवा आबादी वाले उत्तर प्रदेश के युवाओं की असीमित क्षमता को गति देने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की शुरुआत 24 जनवरी 2025 (यूपी दिवस) को हुई थी। इसके अंतर्गत एक वर्ष में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कम से कम एक लाख युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना है। इस अभियान से उत्पाद और सेवा क्षेत्र में एक लाख नई इकाइयां स्थापित होंगी। अभियान के अंतर्गत प्रथम चरण में प्रत्येक लाभार्थी युवा को पांच लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। दूसरे चरण में यह धनराशि 10 लाख रुपये होगी। इस योजना के तहत एक महीने में ही लगभग ढाई लाख पंजीकरण किए जा चुके हैं, जिनमें 93 हजार से अधिक आवेदन बैंकों को प्रेषित किए गए हैं। बैंक 9,013 युवाओं को 348 करोड़ रुपये के ऋण प्रदान भी कर चुकी है।

उन्होंने कहा कि संबंधित बैंक मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध कराने में तेजी लाएं। इसके लिए बैंक हर जनपद की हर ब्रांच का टारगेट तय करें। परंपरागत कार्यों से जुड़े युवाओं को ऋण उपलब्ध कराने में वरीयता दी जाए तथा विभिन्न सेक्टर से जुड़े युवाओं को ऋण प्रदान किए जाएं। बैंक ऋण युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने तथा बैंकों के व्यवसाय को आगे बढ़ाने में कारगर सिद्ध होगा। ऋण वितरण के लिए सभी 18 मंडलों में कैंप लगाए जाएं।

उन्होंने कहा कि युवा ने जिस क्षेत्र में ट्रेनिंग प्राप्त की है, उस क्षेत्र में ही उसे बैंकों से ऋण उपलब्ध कराया जाए। बैंक लोन के लिए अप्लाई करने से पहले आवेदकों की स्क्रीनिंग की जाए। राज्य सरकार इन युवाओं को मार्केटिंग, डिजाइनिंग, पैकेजिंग और तकनीक से जोड़ने का कार्य भी करेगी। उत्तर प्रदेश बड़ा मार्केट है। यह अभियान युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा तथा रोजगार को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इस योजना में महिलाओं, एससी-एसटी, दिव्यांगों को भी जोड़ा जाए।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी जनपदों में व्यापार और निवेश की संभावनाएं व्याप्त हैं। आज उत्तर प्रदेश निवेश का बेहतरीन डेस्टिनेशन बनकर उभरा है। राज्य सरकार ने ‘एक जनपद, एक उत्पाद’ (ओडीओपी) योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम स्वनिधि योजना आदि के माध्यम से हस्तशिल्पियों, कारीगरों, छोटे व्यवसायियों को आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है। एमएसएमई सेक्टर ने प्रदेश के निर्यात को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज उत्तर प्रदेश 15-16 हजार करोड़ रुपये के पीतल उत्पाद (मुरादाबाद), 12-14 हजार करोड़ रुपये के कारपेट (वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही) और चार से पांच हजार करोड़ रुपये के ग्लास आइटम्स (फिरोजाबाद) का निर्यात कर रहा है।

सीएम योगी ने कहा कि संबंधित विभाग समय-समय पर रोजगार मेले कराएं। सीडी रेशियो में पिछड़े 20 से 25 जनपदों में आगामी मार्च-अप्रैल में रोजगार मेले लगाए जाएं। इसमें विभिन्न कंपनियों को शामिल किया जाए और युवाओं को रोजगार के सर्टिफिकेट वितरित किए जाएं। सभी बैंक सुनिश्चित करें कि गांवों में बैंकिंग गतिविधियों को संचालित कर रहीं बीसी सखी का कमीशन समय पर उपलब्ध हो। बैंकिंग सेक्टर ने महाकुंभ को सफल बनाने में सराहनीय योगदान दिया है। विभिन्न बैंकों ने मेला क्षेत्र में शाखाएं खोलीं। एटीएम, मोबाइल एटीएम, कॉइन वेंडिंग मशीन स्थापित की तथा श्रद्धालुओं को डिजिटल पेमेंट के लिए प्रेरित किया। उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दो से तीन माह में हो और जनपद स्तर पर प्रतिमाह इसे आयोजित किया जाए।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री को बताया गया कि प्रदेश का कुल बैंकिंग व्यवसाय मार्च 2017 में 12.80 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर दिसंबर 2024 में 29.67 लाख करोड़ रुपये हो गया है। प्रदेश में बैंकों द्वारा मार्च 2017 तक 4.05 लाख करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया, जो दिसंबर 2024 में बढ़कर 11.08 लाख करोड़ रुपये हो गया। मार्च 2017 से सीडी रेशियो में 13.43 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

–आईएएनएस

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