पूर्व सीपी परमबीर सिंह के खिलाफ रंगदारी मामले में सीबीआई ने दाखिल की क्लोजर रिपोर्ट

ठाणे (महाराष्ट्र), 30 जनवरी (आईएएनएस)। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने ठाणे और मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर एच. सिंह और अन्य से जुड़े आठ साल पुराने जबरन वसूली मामले में क्लोजर रिपोर्ट दायर की है।

सीबीआई के अतिरिक्त एसपी, नई दिल्ली आर.एल. यादव द्वारा हस्ताक्षरित सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट 30 दिसंबर, 2023 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठाणे कोर्ट को सौंपी गई थी।

जांच एजेंसी ने क्लोजर रिपोर्ट के हिस्से के रूप में मामले में अपनी जांच की एक रिपोर्ट, साथ ही सभी दस्तावेजी साक्ष्य और 23 गवाहों की सूची प्रदान की है।

सीबीआई ने कहा,“उपरोक्त चर्चा किए गए तथ्य और परिस्थितियां आरोपों की पुष्टि नहीं करती हैं या किसी भी आरोपी व्यक्ति के खिलाफ अभियोजन शुरू करने के लिए किसी भी आपत्तिजनक सबूत का खुलासा नहीं करती हैं। इसलिए, क्लोजर रिपोर्ट इस माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।”

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि “परमबीर सिंह के खिलाफ लगाए गए आरोपों में पुष्ट सबूतों की कमी पाई गई, जो केवल शिकायतकर्ता के मौखिक बयान पर निर्भर थे।”

एफआईआर के अनुसार, कथित अपराध नवंबर 2016-मई 2018 के बीच हुए थे जिसमें मुंबई स्थित एक बिल्डर, उसके सहयोगी और दो पुलिस अधिकारी – डीसीपी पराग एस. मनेरे और सीपी परमबीर एच. सिंह – कथित तौर पर जबरन वसूली में शामिल थे। .

दो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के अलावा, एफआईआर में नामित अन्य लोग संजय मिश्रीमल पुनमिया, सुनील मांगीलाल जैन और मनोज रामू घोटकर थे।

शरद अग्रवाल द्वारा दर्ज की गई शिकायत में, उनके चाचा श्यामसुंदर अग्रवाल को कथित शहरी भूमि सीलिंग अधिनियम घोटाला मामले में गिरफ्तार किया गया था और आरोपी व्यक्तियों ने उनसे लगभग 9 करोड़ रुपये की उगाही मांग की थी, और पैसे का एक हिस्सा भुगतान किया गया था।

श्यामसुंदर अग्रवाल पुनामिया के साथ एक रियल्टी डेवलपमेंट कंपनी, तिरुपति बालाजी और राजाराम देव एंटरप्राइजेज में बिजनेस पार्टनर थे, लेकिन कुछ विवाद के कारण उनकी साझेदारी खत्म हो गई।

पुनामिया ने अपने दोस्त मिलन गांधी के साथ ठाणे पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी और श्यामसुंदर अग्रवाल को ठाणे जिले के भयंदर शहर के यूएलसी मामले में गिरफ्तार किया गया था।

इसके बाद, जैन ने शरद अग्रवाल को फोन किया, दावा किया कि पुनामिया तत्कालीन सीपी परमबीर एच. सिंह के बहुत करीबी हैं और उनसे उनकी मांगों को पूरा करने या खतरनाक मकोका अधिनियम और अन्य मामलों के तहत कार्यवाही जैसे परिणामों का सामना करने के लिए कहा।

कुछ दिनों बाद, शरद अग्रवाल और उनके भाई शुभम अग्रवाल घोटकर से मिले जिन्होंने उन्हें धमकी दी और पुनमिया और सिंह के साथ समझौता करने की सलाह दी।

वह उन्हें सिंह से मिलवाने ले गया और बाद में मनेरे भी इसमें शामिल हो गए और उन्होंने अग्रवाल परिवार से 20 करोड़ रुपये की कथित मांग की, लेकिन बातचीत के बाद इसे घटाकर 9 करोड़ रुपये कर दिया गया।

इसमें से 1 करोड़ रुपये घोटकर को दिए गए और फिर कथित तौर पर सिंह के निर्देश पर पुनमिया को 1 करोड़ रुपये की अन्य राशि का भुगतान करने के लिए शुभम अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया गया।

सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट में सिंह को दोषमुक्त करते हुए कहा गया कि यूएलसी मामले में श्यामसुंदर अग्रवाल के खिलाफ आरोप स्थापित हो गए हैं और मामले में आरोप पत्र दायर किया गया है।

शरद अग्रवाल की इस दलील पर कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों/दोस्तों से नकद ऋण लेकर घोटकर को 1 करोड़ रुपये और पुनामिया को 1 करोड़ रुपये का भुगतान किया था, सीबीआई ने पाया कि उनमें से किसी ने भी यह नहीं कहा कि उन्होंने ‘पुलिस अधिकारियों को भुगतान’ के लिए पैसे दिए थे। ‘.

बाद के कई अन्य घटनाक्रमों और सौदों का जिक्र करते हुए, सीबीआई ने कहा कि शिकायतकर्ता पर किसी भी समझौते के लिए कोई धमकी/जबरदस्ती/दबाव नहीं था, जिसका उसने सम्मान नहीं किया था, 2016-2017 की घटनाओं को 2021 में रिपोर्ट किया गया था, तब तक सबूत सामने आ चुके थे सत्य को उजागर करना उपलब्ध नहीं था।

सीबीआई को संपत्ति के लेन-देन में कुछ भी अनियमित नहीं मिला, क्योंकि उनका उचित दस्तावेजीकरण किया गया था और शरद अग्रवाल के दावों का समर्थन करने के लिए कोई स्वतंत्र सबूत नहीं था।

–आईएएनएस

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