कैबिनेट ने खरीफ सीजन के लिए उर्वरकों पर 37,216 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी
नई दिल्ली, 28 मार्च (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक ने शुक्रवार को खरीफ सीजन के दौरान देश भर के किसानों को उचित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए 37,216.15 करोड़ रुपये के सब्सिडी प्रस्ताव को मंजूरी दी।
खरीफ सीजन 2025 (1 अप्रैल से 30 सितंबर तक) के लिए बजटीय आवश्यकता लगभग 37,216.15 करोड़ रुपये होगी। यह रबी सीजन 2024-25 के लिए बजटीय आवश्यकता से लगभग 13,000 करोड़ रुपये अधिक है।
कैबिनेट के आधिकारिक बयान में कहा गया कि एनपीकेएस ग्रेड सहित फॉस्फेटिक और पोटासिक (पीएंडके) उर्वरकों पर सब्सिडी खरीफ 2025 के लिए अनुमोदित दरों के आधार पर प्रदान की जाएगी, जिससे किसानों को सस्ती कीमतों पर इन उर्वरकों की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।
इसके अलावा, सरकार ने सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी) पर माल ढुलाई सब्सिडी को खरीफ 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
साथ ही सरकार ने कहा कि पीएंडके उर्वरकों पर सब्सिडी देने से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि किसानों को उचित मूल्य पर उनकी जरूरत के पोषक तत्व मिलें। स्वस्थ मिट्टी से स्वस्थ फसलें होती हैं और राष्ट्र के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है।
सरकार उर्वरक निर्माताओं/आयातकों के जरिए किसानों को सब्सिडी वाले मूल्यों पर पीएंडके उर्वरकों के 28 ग्रेड उपलब्ध करा रही है। पीएंडके उर्वरकों पर सब्सिडी 2010 से एनबीएस योजना के तहत दी जाती है।
किसानों के हितों को देखते हुए, सरकार सस्ती कीमतों पर पीएंडके उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
उर्वरकों और यूरिया, डीएपी, एमओपी और सल्फर जैसे इनपुट की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में हाल के रुझानों को देखते हुए, सरकार ने एनपीकेएस ग्रेड सहित फॉस्फेटिक और पोटासिक (पीएंडके) उर्वरकों पर 01.04.25 से 30.09.25 तक प्रभावी खरीफ 2025 के लिए एनबीएस दरों को मंजूरी देने का फैसला किया है।
उर्वरक कंपनियों को स्वीकृत और अधिसूचित दरों के अनुसार सब्सिडी प्रदान की जाएगी ताकि किसानों को सस्ती कीमतों पर उर्वरक उपलब्ध कराए जा सकें।
–आईएएनएस
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