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मुंबई, 17 जनवरी (आईएएनएस)। महाराष्ट्र सरकार और अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल) ने बुधवार को 10 वर्षों में 50,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 1 गीगावॉट हाइपरस्केल डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
दावोस में चल रहे विश्व आर्थिक मंच में अदाणी समूह के संस्थापक और अध्यक्ष गौतम अदाणी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की उमौजूदगी में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
मुंबई या नवी मुंबई और पुणे जैसे प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया जाने वाला डेटा सेंटर बुनियादी ढांचा नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा संचालित होगा और 20,000 नौकरियां पैदा करेगा। इससे 20,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करने के अलावा इस राज्य के हरित ऊर्जा बुनियादी ढांचे को बढ़ाने में मदद मिलेगी।
अदाणी समूह प्रस्तावित 1 गीगावॉट हाइपरस्केल डेटा सेंटर बुनियादी ढांचे को बिजली देने के लिए डीम्ड वितरण निवेश करने का भी इरादा रखता है।
अदाणी और शिंदे ने दावोस में स्थापित महाराष्ट्र मंडप में मुलाकात की और राज्य के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश के अवसरों और आगे के सहयोग पर चर्चा की।
अधिकारियों ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित बुनियादी ढांचे और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए उत्सुक है, और प्रस्तावित हाइपरस्केल डेटा सेंटर परियोजना को राज्य के लिए आर्थिक और सामाजिक रूप से फायदेमंद मानती है।
कंपनी के अधिकारियों ने कहा कि मुंबई कुछ ही वर्षों में नवीकरणीय ऊर्जा की न्यूनतम हिस्सेदारी से स्वच्छ ऊर्जा अपनाने में वैश्विक नेता बनने में तेजी से बदल गया है, और अब शहर की नवीकरणीय ऊर्जा हिस्सेदारी वैश्विक स्तर पर प्रमुख शहरों से आगे निकल गई है।
इस तरह की मेगा परियोजनाओं ने मुंबई की नवीकरणीय ऊर्जा यात्रा को सुविधाजनक बनाया है और भारत के व्यापक नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों में योगदान करते हुए इसके व्यापक स्थिरता लक्ष्यों के साथ अच्छी तरह से संरेखित किया है।
2023 में अदाणी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड (एईएमएल) ने नवीकरणीय स्रोतों से मुंबई के उपभोक्ताओं की 38 प्रतिशत तक बिजली जरूरतों को सफलतापूर्वक पूरा किया है, और कंपनी 2027 तक 60 प्रतिशत का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है।
–आईएएनएस
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