ऋण देने में संकोच न करें बैंक, मिलेगी हर सुरक्षा-सहायता…

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में बैंकों का सीडी रेशियो (ऋण जमानुपात) 58.59% होने पर प्रसन्नता जताते हुए आगामी वित्तीय वर्ष में इसे 65% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए बैंकों को हर संभव सहायता और सुरक्षा मुहैया कराएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने डिजिटल बैंकिंग और वित्तीय साक्षरता का कवरेज सभी 75 जिलों तक करने के लिए मिशन मोड में काम करने का आह्वान किया है।

आगे भी लगते रहेंगे ऋण मेला

बुधवार को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में चालू वित्तीय वर्ष के दिसंबर 2023 में समाप्त तिमाही की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि हर जरूरतमंद और ऊर्जावान युवा को ऋण के रूप में वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के हमारे प्रयासों में बैंकों ने सराहनीय भूमिका निभाई है। ऋण मेलों का यह क्रम आगे भी सतत जारी रहे। बैंक लोन देने में संकोच न करें। सरकार अपनी हर योजना में ऋण दिलाने से पहले लाभार्थी का प्रशिक्षण, क्षमता वृद्धि जरूर सुनिश्चित करायेगी।

योजनाओं के लाभार्थियों का डेटा उपलब्ध कराने के निर्देश

राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘ फैमिली आईडी’ का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सभी बैंक, केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों का पूरा डेटा उपलब्ध करायें। ताकि प्रदेश के हर परिवार की स्थिति का सही आकलन किया जा सके। अटल पेंशन, जीवन ज्योति बीमा, जनधन सहित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी के विजन के अनुसार हर नागरिक को सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है।

‘वन जीपी-वन बीसी’ की सराहना

विशेष बैठक में सीएम योगी ने वित्तीय समावेशन के प्रयासों में ‘वन जीपी-वन बीसी’ (एक ग्राम पंचायत-एक बीसी सखी) कार्यक्रम की सराहना करते हुए बैंकों को बीसी सखियों को और प्रोत्साहन देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम ने महिलाओं को सशक्त और स्वावलम्बन बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है और यह फाइनेंशियल इनक्लूजन का शानदार उदाहरण बनकर उभरा है। वहीं, हालिया पेटीएम पेमेंट बैंक प्रकरण से उपजी स्थितियों से प्रभावित बीसी सखियों की समस्याओं का तत्काल समाधान करने पर जोर दिया।

बैंकिंग व्यवस्था को सुचारू बनाने की व्यवस्था

बैंकों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कवरेज बढ़ाने और सीसीटीवी फुटेज को पुलिस व प्रशासन को आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराने के लिए सुचारू व्यवस्था बनाने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि 2016-17 में प्रदेश में 12.80 लाख करोड़ का बैंकिंग बिजनेस था  जो आज 26.80 लाख करोड़ के पार हो गया है। यह उत्साहजनक है।