उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने में मदद कर सकता है ई कॉमर्स

उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने में मदद कर सकता है ई कॉमर्स

लखनऊ। आईआईएम लखनऊ सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी ने आज उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य कर विभाग राज्य योजना विभाग और फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर अपने कैंपस में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। जिसमें राज्य की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य पाने की दिशा में ई-कॉमर्स की भूमिका पर विमर्श किया गया। इस परिचर्चा में राज्य की अर्थव्यवस्था पर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के प्रभाव की चर्चा की गई और साथ ही इस पर भी विमर्श हुआ कि किस तरह से राज्य एवं उद्योग के बीच साझा प्रयास इसकी अधिकतम क्षमता का लाभ लेने में सहायक हो सकते हैं।

अर्थव्यवस्था का मुख्य स्तंभ बनकर उभरा है यूपी

फ्लिपकार्ट ग्रुप के चीफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ऑफिसर रजनीश कुमार ने कहा डिजिटलीकरण और ई-कॉमर्स को अपनाकर एमएसएमई मल्टीप्लायर इफेक्ट देख सकते हैं उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्तंभ बनकर उभरा है और यहां भविष्य के विकास की रूपरेखा तैयार करने वाली सार्थक बातचीत को बढ़ावा देने के लिए आईआईएम लखनऊ के साथ साझेदारी करके हमें खुशी हो रही है हमारा लक्ष्य राज्य में अपनी साझेदारी को मजबूती देना और 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के राज्य के लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान देना है हम डिजिटल इकोनॉमी का लाभ लेते हुए अपने उद्यमिता के प्रयासों को बढ़ाने के लिए ओडीओपी पार्टनर्स सहित उत्तर प्रदेश के एमएसएमई और अन्य सेलर्स को सक्षम बनाने के लिए सही टूल्स एवं टेक्नोलॉजी प्रदान करने तथा भारत की विकास यात्रा में सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

बढ़ रहा ई—कॉमर्स का क्रेज

एमएसएमई के विकास को गति देने और राजस्व बढ़ाने में ई-कॉमर्स की भूमिका पर भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा सरकार डिजिटल कॉमर्स को फलने-फूलने और अपनाने में सहयोग के लिए एमएसएमई को सपोर्टिव फ्रेमवर्क और एक अनुकूल इकोसिस्टम प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है स्थानीय कारीगरों विक्रेताओं और हथकरघा बुनकरों ने ई-कॉमर्स को विकास को गति देने वाले माध्यम के रूप में देखना शुरू कर दिया है और तेजी से ऑनलाइन कारोबार का विकल्प चुन रहे हैं राज्य में वेयरहाउस लॉजिस्टिक्स नेटवर्क और लास्ट-माइल डिलीवरी सर्विसेज जैसे इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश से रोजगार के अवसर भी सृजित हो रहे हैं एमएसएमई का विकास सुनिश्चित करने और उन्हें अपने कारोबार के माध्यम से आजीविका के नए अवसर सृजित करने में मदद के लिए राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए बजट में आवंटन बढ़ाया गया है। विभिन्न ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से एमएसएमई की पहुंच ज्यादा ग्राहकों तक सुनिश्चित हुई है जिससे बिक्री और राजस्व में वृद्धि हुई है। हम अधिक से अधिक एमएसएमई को डिजिटल कॉमर्स के अवसरों से जुड़ने और उनके विकास में तेजी लाने के लिए उत्सुक हैं।

ई कॉमर्स सामाजिक आर्थिक विकास को देता है गति

आईआईएम लखनऊ की डायरेक्टर प्रो. अर्चना शुक्ला ने कहा आईआईएम लखनऊ में हमारा उद्देश्य सीखने का ऐसा माहौल बनाना है जो इनोवेशन को बढ़ावा दे और उद्यमियों की अगली पीढ़ी को प्रेरित करे ई कॉमर्स सामाजिक आर्थिक विकास को गति देने का एक शक्तिशाली माध्यम है और हम आशा करते हैं कि आज की यह परिचर्चा न केवल कारोबारियों एवं उद्यमियों के बीच बल्कि हमारे छात्रों के बीच भी इस दिशा में संवाद एवं साझेदारी को बढ़ावा देगी इस तरह की समृद्ध चर्चा और भविष्य की चुनौतियों एवं अवसरों के बारे में सूक्ष्म जानकारियां पाना अच्छा अनुभव रहा। यह हमें राज्य और अंततः देश के लिए विकास के नए रास्ते खोजने में मदद करेगा।

प्रमुख रणनीतियों एवं कार्यों पर हुआ विमर्श

उद्योग शिक्षा एवं राज्य सरकार के बीच संवाद के रूप में इस जॉइंट इवेंट का लक्ष्य उन संभावनाओं नीतियों और गतिविधियों पर चर्चा करना था जिनसे उत्तर प्रदेश में एमएसएमई का समावेशी विकास संभव हो पैनल चर्चा के दौरान ऐसी प्रमुख रणनीतियों एवं कार्यों पर विमर्श हुआ जिनसे उद्यमिता के इकोसिस्टम को सहयोग मिलेगा और राज्य में आर्थिक सशक्तीकरण को गति मिलेगी तथा 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को पाने की दिशा में सहयोग संभव होगा। फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म ऑनलाइन कारोबार की लागत को कम करके, ऑन-बोर्डिंग को सरल बनाकर और एमएसएमई को सुगमता से ऑनलाइन कारोबार के संचालन के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सपोर्ट करते हुए टेक्नोलॉजी का लोकतंत्रीकरण कर रहे हैं। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान मिल रहा है और 1 ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनने के राज्य के लक्ष्य को मजबूती मिल रही है।

ये लोग रहे मौजूद

विचार-विमर्श के अंतर्गत दो विषयों एमएसएमई और उद्यमिता के लिए संबल है ई-कॉमर्स और राज्य के राजस्व पर ई-कॉमर्स का प्रभाव पर पैनल चर्चाओं का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री के औद्योगिक विकास सलाहकार श्री अरविंद कुमार उत्तर प्रदेश सरकार के एमएसएमई विभाग के सचिव प्रांजल यादव, राज्य कर विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव नितिन रमेश गोकर्ण, योजना विभाग के प्रधान सचिव श्री आलोक कुमार, फ्लिपकार्ट ग्रुप के एसवीपी एवं चीफ कॉरपोरेट अफेयर्स ऑफिसर रजनीश कुमार, फ्लिपकार्ट ग्रुप के एसवीपी टैक्सेशन श्री प्रमोद जैन, आईआईएम लखनऊ के फैकल्टी प्रो. क्षितिज अवस्थी एवं प्रो. अजय गर्ग उपस्थित रहे।

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