आरबीआई की ब्याज दरों में कटौती से घर, ऑटो और पर्सनल लोन की बढ़ेगी मांग : बैंक

नई दिल्ली, 9 अप्रैल (आईएएनएस)। प्रमुख बैंकों ने बुधवार को कहा कि आरबीआई द्वारा ब्याज दरों में कटौती और साथ ही रुख में संशोधन एक तेज और समय पर उठाया गया कदम है। आरबीआई के इस कदम से बाजार को वैश्विक अनिश्चितताओं के प्रति सहयोगात्मक बने रहने और उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए मार्गदर्शन मिला है।

इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ बिनोद कुमार ने कहा कि 25 बीपीएस की ब्याज दरों में कटौती से घर, ऑटो और पर्सनल लोन की मांग बढ़ने की संभावना है, खासकर टियर 2 और टियर 3 बाजारों में, जहां ब्याज संवेदनशीलता अधिक है।

हाल के रुझानों के अनुसार खुदरा ऋण में सालाना आधार पर 18 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है और कम ब्याज दरों के माहौल से खपत में और तेजी आ सकती है। साथ ही आर्थिक गति को समर्थन मिल सकता है।

उन्होंने एक बयान में कहा, “इंडियन बैंक अपने ग्राहकों को तेजी और जिम्मेदारी से लाभ देने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिससे समावेशी ऋण वृद्धि सुनिश्चित होगी।”

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के अध्यक्ष सी.एस. सेट्टी के अनुसार, समायोजन के लिए रुख में संशोधन से घरेलू अर्थव्यवस्था पर टैरिफ के प्रभाव को कम किया जा सकेगा।

उन्होंने एक बयान में कहा, “मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के साथ, वित्त वर्ष 2026 में विकास अनिवार्यताएं प्राथमिकता लेंगी।”

सेट्टी ने आगे कहा कि विनियमन पक्ष पर, स्ट्रेस्ड एसेट्स के लिए बाजार आधारित सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, गोल्ड लोन पर नीति की समीक्षा और नॉन-फंड आधारित सुविधा समय पर हैं।

उन्होंने कहा, “को-लेंडिंग फ्रेमवर्क ढांचे का विस्तार सभी संबंधित पक्षों को व्यापक विकल्प देता है।”

रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​ने बैंकों और एनबीएफसी के लिए आरबीआई के को-लेंडिंग दिशानिर्देशों को उदार बनाने के लिए एक प्रमुख प्रस्ताव की घोषणा की, ताकि वे प्राथमिकता क्षेत्र ऋण से परे अपने दायरे का विस्तार कर सकें, जिस तक वे वर्तमान में प्रतिबंधित हैं।

वर्तमान फ्रेमवर्क बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के बीच साझेदारी को कृषि, सूक्ष्म-उद्यमों और कमजोर वर्गों को ऋण जैसे प्राथमिकता क्षेत्र ऋण तक सीमित करता है।

कुमार के अनुसार, समायोजन के रुख में बदलाव भावनात्मक रूप से सकारात्मक है, जिससे बेहतर लिक्विडिटी और विकास की गुंजाइश बनती है।

उन्होंने कहा, “एमएसएमई क्षेत्र, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 30 प्रतिशत का योगदान देता है और निर्यात में 40 प्रतिशत से अधिक का योगदान देता है, इस कदम से लाभान्वित होगा, क्योंकि इससे ऋण लागत कम होगी और नकदी प्रवाह में सुधार होगा, जो उभरते बाजार की गतिशीलता में सुधार और विकास के लिए महत्वपूर्ण है।”

उन्हें इंडियन बैंक में ऋण की जरूरत बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि एमएसएमई इसके ऋण पोर्टफोलियो का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।

उन्होंने कहा, “को-लेंडिंग के दायरे को बढ़ाने से इन क्षेत्रों को ऋण देने में और मजबूती आएगी।”

एचडीएफसी बैंक की प्रमुख अर्थशास्त्री साक्षी गुप्ता ने कहा, “हमें 2025 में दो और दरों में कटौती की उम्मीद है, अगली दर में कटौती जून की नीति में होने की संभावना है।”

गुप्ता ने कहा, “लिक्विडिटी की स्थिति में सुधार जारी है, जो चालू तिमाही में औसतन तटस्थ से ऊपर रहने की उम्मीद है, इसलिए ब्याज दरों में कटौती का लाभ मुद्रा बाजार दरों और जमा दरों में भी बढ़ने की संभावना है।”

–आईएएनएस

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