मुख्यमंत्री सावंत ने कहा कम आय वाले परिवारों को मुफ्त रसोई गैस देने का फैसला उनकी सरकार लेगी..

मुख्यमंत्री सावंत ने कहा कम आय वाले परिवारों को मुफ्त रसोई गैस देने का फैसला उनकी सरकार लेगी..

मुख्यमंत्री सावंत ने कहा कम आय वाले परिवारों को मुफ्त रसोई गैस देने का फैसला उनकी सरकार लेगी। इस योजना के तहत अंत्योदय राशन कार्ड वालों को तीन सिलेंडर दिए जाएंगे। इसके बाद से विपक्ष की ओर से बयानबाजी का सिलसिला जारी है।

पिछले साल गोवा सरकार ने यहां के लोगों से ‘फ्री एलपीजी सिलेंडर स्कीम’ लागू करने का वादा किया था, जिसे पूरा करने में सरकार असफल रही है। अब इसे लेकर एक तरफ जहां जनता में गुस्सा है तो दूसरी ओर बीजेपी सरकार विपक्ष के निशाने में हैं। कांग्रेस की ओर से लगातार योजना और चुनाव के वादे को लेकर बीजेपी सरकार को घेरा जा रहा है।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव गिरीश चोडनकर ने कहा कि यह बीजेपी के ‘डीएनए’ में है कि वह चुनाव से पहले झूठे वादे करती है और फिर धोखा देती है। इसके साथ ही कांग्रेस ने गोवा में ‘हाथ से हाथ जोड़ो’ कार्यक्रम के दौरान पार्टी नेता राहुल गांधी के पोस्टर को लोगों में बांटते हुए कहा कि अगर 2024 के चुनाव में कांग्रेस सत्ता में वापसी करती है तो एलपीजी सिलेंडर 500 रुपए में मिलेंगे।

बीजेपी ने हमेशा की तरह लिया ‘यू-टर्न’: चोडनकर

उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि “मुफ्त एलपीजी का वादा करते हुए, बीजेपी ने कभी नहीं कहा कि यह केवल निम्न आय वर्ग के लिए है। उन्होंने इस वादे पर मतदाताओं को धोखा देकर वोट बटोरे हैं। अब बीजेपी ने हमेशा की तरह ‘यू-टर्न’ ले लिया है, मुख्यमंत्री योजना को लागू करने की सही तारीख की घोषणा क्यों नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वे इसे अगले चुनाव तक के लिए टालना चाहते हैं। अब जनता को बीजेपी की चालों के बारे में पता चल गया है।”

स्कीम को लेकर बीजेपी सरकार के खिलाफ विपक्ष

गोवा फॉरवर्ड पार्टी (जीएफपी) विधायक विजय सरदेसाई ने भी इससे पहले बीजेपी सरकार पर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि रसोई गैस की कीमतों में भारी वृद्धि हुई, साथ ही मुफ्त एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराने में सरकार विफल रही है। इसकी वजह से ग्रामीण इलाकों में लोग खाना पकाने के लिए जलाऊ लकड़ी पर निर्भर होने को मजबूर हैं।

उन्होंने कहा “सरकार ने 2022 में पेश किए गए बजट के दौरान कहा था कि ‘गोवा ग्रामीण ऊर्जा योजना’ के तहत, राज्य सरकार ने प्रति वर्ष तीन सिलेंडर मुफ्त देने का फैसला किया है, जिसके लिए 40 रुपए का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि आज स्थिति ऐसी है कि लोग अपने घरों में जलाऊ लकड़ी का भंडारण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अपने झूठे वादे से हमारी माताओं और बहनों को धोखा दिया है।”

तो वहीं जीएफपी की उपाध्यक्ष अशमा ने कहा, “सीएम प्रमोद सावंत स्पष्ट करें कि क्या सरकार तीन सिलेंडर मुफ्त देगी? जिसका वादा किया गया था। अब मुख्यमंत्री स्पष्ट करें कि यह योजना लागू होगी या नहीं” उन्होंने कहा, ”लोकसभा चुनाव महज एक साल दूर हैं। बीजेपी को तब तक हराना संभव नहीं है जब तक कि लोग बीजेपी सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर न करें।”

मुफ्त रसोई गैस स्कीम को लेकर क्या बोले थे सीएम सावंत?

दरअसल मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने हाल ही में दिए अपने बयान में कहा था कि यह योजना केवल ‘निम्न आय वर्ग’ के लिए होगी। सावंत ने स्वीकार किया कि इस योजना में देरी हुई है। मुख्यमंत्री सावंत ने कहा, “कम आय वाले परिवारों को मुफ्त रसोई गैस देने का फैसला उनकी सरकार लेगी। इस योजना के तहत अंत्योदय राशन कार्ड वालों को तीन सिलेंडर दिए जाएंगे। फाइल चल रही है, अभी फैसला नहीं हुआ है।” उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कम आय वाले लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए। हालांकि, वित्तीय स्वीकृति मिलने में देरी हो रही है लेकिन यह योजना सभी के लिए नहीं है।

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