निकाय चुनावः निर्वाचन आयोग ने तय की प्रत्याशियों के खर्च की लिमिट

लखनऊ। उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव को अमली जामा पहनाने की कवायद शुरू कर दी है। अयोग ने लखनऊ और 80 से अधिक नगरसेवकों वाले अन्य नगर निगमों के मेयर पद के उम्मीदवार के लिए खर्च की सीमा 40 लाख रुपये तय की है।लखनऊ नगर निगम में पार्षदों की संख्या 110 है। नगरसेवकों की 80 या उससे कम सीटों वाले नगर निगमों के मेयर पद के उम्मीदवार के लिए खर्च की सीमा 35 लाख रुपये होगी। अधिकारियों की माने तो राज्य के 17 नगर निगमों में महापौर पदों के लिए प्रस्तावित आरक्षण के खिलाफ 832 आपत्तियां दर्ज की गई हैं।

ये है खर्च सीमा

नगर निगम में पार्षदों के लिए खर्च की सीमा तीन लाख रुपये निर्धारित की गई है। 41 से 55 के बीच पार्षदों की संख्या वाली नगर पालिका परिषदों के अध्यक्षों के उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा 12 लाख रुपये और 26 से 40 के बीच पार्षदों की संख्या वाली नगर पालिका परिषदों के लिए 9 लाख रुपये होगी। नगर पालिका परिषदों के नगरसेवकों के उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा 2 लाख रुपये है। नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के लिए खर्च की सीमा 2.5 लाख रुपए और नगर पंचायत पार्षद प्रत्याशी के लिए 50 हजार रुपए है। सभी नगर निगमों में महापौर पद के उम्मीदवारों के लिए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए सुरक्षा जमा राशि 12,000 रुपये और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 6,000 रुपये होगी। सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए नामांकन पत्र की कीमत 1,000 रुपये और आरक्षित वर्ग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये होगी। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के कार्यालय के लिए सुरक्षा जमा सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 8,000 रुपये और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 4,000 रुपये होगी।

इनकी दर्ज हुईं आपत्तियां

लखनऊ और उत्तर प्रदेश में 17 अन्य नगर निगमों में आगामी स्थानीय चुनावों के लिए प्रस्तावित वार्ड और महापौर पद के आरक्षण के खिलाफ बड़ी संख्या में आपत्तियां दर्ज की गई हैं। लखनऊ नगर निगम चुनावों के लिए प्रस्तावित वार्ड आरक्षण के खिलाफ उम्मीदवारों द्वारा 258 आपत्तियां दर्ज की गई हैं। लखनऊ नगर पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर 17 आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। राज्य के 17 नगर निगमों में महापौर पदों के लिए प्रस्तावित आरक्षण के खिलाफ 832 आपत्तियां दर्ज की गई हैं।आपत्तियों की उच्च संख्या ने अधिकारियों को आश्चर्यचकित कर दिया है क्योंकि यह संकेत देता है कि शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान मुकाबले बहुकोणीय होंगे। एक अधिकारी के मुताबिक नगर विकास विभाग और निदेशालय के कार्यालयों ने गुरुवार और शुक्रवार को त्योहारों और सार्वजनिक अवकाश के बावजूद देर रात तक आपत्तियों के निस्तारण के लिए काम किया, जिसके बाद अंतिम आरक्षण सूची जारी की जाएगी। लखनऊ में, कल्याण सिंह वार्ड से अधिकतम 96 आपत्तियां दर्ज की गई हैं, जिनमें से कई ने वार्ड को अनुसूचित जाति एससी से अन्य पिछड़ी जातियों ओबीसी में बदलने का तर्क दिया है।