दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एनसीसीएसए की बुलाई बैठक…

केंद्र द्वारा लाए गए अध्यादेश पर घमासान के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण (एनसीसीएसए) की पहली बैठक बुलाई है। सूत्रों का दावा है कि बैठक में एक अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई पर चर्चा होगी। तीन सदस्यीय इस प्राधिकरण में मुख्यमंत्री के साथ मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव गृह शामिल हैं।

मंगलवार को बैठक होगी : एनसीसीएसए की पहलीबैठक का आयोजन मंगलवार 20 जून को दोपहर 12 बजे होगा। एनसीसीएसए का गठन 19 मई को केंद्र सरकार द्वारा जारी अध्यादेश के तहत किया गया है। सूत्रों का कहना है कि बैठक का अहम एजेंडा अधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का रहेगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने अरुणाचल-गोवा-मिजरोम और केंद्र शासित प्रदेश (एजीएमयूटी) कैडर के 10 आईएएस अधिकारियों का तबादला दिल्ली किया है, जिनकी तैनाती पर भी बैठक में फैसला लिया जा सकता है।

कई प्रस्तावों पर चर्चा होगी : सूत्रों का कहना है कि सेवाओं से जुड़े कई प्रस्ताव मुख्य सचिव द्वारा मुख्यमंत्री और एनसीसीएसए को दरकिनार कर सीधे उपराज्यपाल को भेजे जा रहे हैं। इसको लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से आपत्ति है। बताया जा रहा है कि दो हफ्ते पहले भी एक अधिकारी से जुड़ी फाइल को सीधे उपराज्यपाल के पास भेजा गया, जिसके चलते अब मुख्यमंत्री ने नव गठित एनसीसीएसए की बैठक बुलाई है।

परिणाम को लेकर संशय

दिल्ली सरकार का कहना है कि प्राधिकरण अगर किसी मुद्दे पर सहमत नहीं है तो फिर बहुमत के आधार पर फैसला लेंगे। प्राधिकरण में केंद्र की तरफ से नियुक्त मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव (गृह) होंगे तो फैसले कैसे लिए जा सकते हैं। अगर प्राधिकरण किसी मुद्दे पर सहमत नहीं होता तो फिर मामले को एलजी के पास भेजा जाएगा। बैठक से कोई परिणाम निकलेगा, इसको लेकर भी संशय है।

‘कोई फाइल नहीं आई’

उप राज्यपाल सचिवालय ने कहा कि अध्यादेश के प्रभाव में आने के बाद से स्थानांतरण और तैनाती से संबंधित कोई भी फाइल नहीं मिली है। एलजी सचिवालय ने दावों को गलत और भ्रामक बताया है। एक अधिकारी ने कहा कि अध्यादेश के प्रभाव में आने के बाद से पोस्टिंग या ट्रांसफर से संबंधित कोई भी फाइल एलजी सचिवालय को प्राप्त नहीं हुई है