छत्‍तीसगढ़ के युवाओं को मुख्‍यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी सौगात दी..

छत्‍तीसगढ़ के युवाओं को मुख्‍यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी सौगात दी..

सीएम ने बेरोजगारी भत्ते की तीसरी किस्त जारी कर दी है। एक लाख 16 हजार 737 युवाओं को 31 करोड़ 69 लाख 60 हजार रुपये की राशि दी गई है। पिछले महीने एक लाख पांच हजार 586 हितग्राहियों को बेरोजगारी भत्ता जारी किया गया था। इस महीने हितग्राहियों की संख्या में 11 हजार 151 की वृद्धि हुई है।

छत्‍तीसगढ़ के युवाओं को मुख्‍यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी सौगात दी है। सीएम ने आज बेरोजगारी भत्ते की तीसरी किस्त जारी कर दी है। एक लाख 16 हजार 737 युवाओं को 31 करोड़ 69 लाख 60 हजार रुपये की राशि दी गई है। पिछले महीने एक लाख पांच हजार 586 हितग्राहियों को बेरोजगारी भत्ता जारी किया गया था। इस महीने हितग्राहियों की संख्या में 11 हजार 151 की वृद्धि हुई है। बेरोजगारी भत्ता अप्रैल और मई महीने में दिया जा चुका है।

सीएम ने इस दौरान पिछली सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमने पिछले तीन महीनों में 80 करोड़ रुपये का बेरोजगारी भत्ता जारी किया है जबकि वे 15 साल में सिर्फ 98 करोड़ रुपये ही दे पाए थे। अगले महीने हम उनके भी आंकड़े को पार कर जाएंगे। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी भत्ता के साथ हम कौशल प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। इसमें अभी तक लगभग 4000 लोगों को रोजगार मिला है।

सीएम बघेल ने राज्य में टीएस सिंह देव के डिप्टी सीएम बनने पर बीजेपी की आलोचना पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि महाराज साहब के उप-मुख्यमंत्री बनने के बाद भाजपा नेताओं की सोशल मीडिया में प्रतिक्रिया देखकर लग रहा है कि बेचारे अपने भरोसे नहीं थे। इसी के साथ उन्होंने कहा कि स्व जोगी जी के भरोसे तीन बार मुख्यमंत्री बनने वाले डॉ रमन सिंह निराश हैं। हमारी पार्टी एकजुट है। बीजेपी के लिए हम कोई चांस नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग हताशा में हैं। इसी कारण से बार-बार नेतृत्व को बदल रहे हैं।

सीएम ने कहा कि लोगों को आवास के लिए 155 करोड़ की राशि जारी की गई है। किसी को पहली तो किसी को दूसरी या तीसरी किस्त मिली है। आवास के लिए हमने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था कि 2011 की जनगणना के आधार पर लाभ लिया जाता है लेकिन पिछले 12 सालों में तमाम बदलाव आए हैं। सर्वे न होने के कारण नए लोगों को आवास का लाभ नहीं मिल पा रहा है। हालांकि उनके यहां से कोई जवाब नहीं आया है। राज्य सरकार ने 1 अप्रैल से आर्थिक सर्वे शुरू किया था। हालांकि अब ये खत्म हो गया। इसका विश्लेषण किया जा रहा है। उसके बाद लोगों को लाभ दिया जाएगा।

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