लखनऊ। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के लिए एमएसपी में वृद्धि को केंद्रीय कैबिनेट की ओर से मंजूरी मिलने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे सराहनीय फैसला बताया है। उन्होंने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि इससे अन्नदाता किसानों को आर्थिक संबल मिलेगा। यह निर्णय किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारक बनेगा। मुख्यमंत्री योगी ने इस फैसले को किसानों के कल्याण को समर्पित बताया है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने कृषकों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को स्वीकृति प्रदान की है।
मुख्यमंत्री योगी से मिला बीएमएस का प्रतिनिधिमंडल
भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) उत्तर प्रदेश के एक प्रतिनिधिमंडल ने श्रमिक वर्ग एवं कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। मजदूर संघ के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष बिजली, रोडवेज, शुगर, एनएचएम, 102, 108 एम्बुलेंस सेवा तथा राज्य कर्मचारियों की समस्याओं को रखा।
मुख्यमंत्री योगी ने सकारात्मक रुख व्यक्त करते हुए श्रमिक एवं कर्मचारी हित में समस्याओं का यथाशीघ्र समाधान किए जाने का आश्वासन दिया। मजदूर संघ ने विद्युत विभाग के उन कर्मचारियों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया जिन पर एस्मा के तहत कार्यवाही की गयी है। ऐसे सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को पूर्ववत उनकी सेवा में बहाली का विषय भी रखा गया।
मजदूर संघ के क्षेत्रीय संगठन मंत्री अनुपम ने मुख्यमंत्री को बताया कि विद्युत, रोडवेज एवं अन्य विभागों में जहां संविदा एवं आउटसोर्स श्रमिकों का नियोजन किया गया है ऐसे श्रमिकों का संविदाकारों एवं सेवा प्रदाता कम्पनियों द्वारा शोषण किया जा रहा है। कर्मचारियों के शोषण पर तुरंत रोक लगाने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने की मांग की गई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतरर्गत स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की नियुक्ति, वेतनमान, स्थानांतरण एवं बीमा कवरेज के संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जा रहा है। इससे श्रमिकों, कर्मचारियों को नित्य होने वाली परेशानियों से बचाया जा सके। विद्युत कर्मचारियों की बहाली के संबंध में मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि विभागीय मंत्री एवं अधिकारियों से वार्ता कर इसका शीघ्र समाधान किया जाएगा।