केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट के जज पुरुषइंद्र कुमार कौरव की अध्यक्षता में एक न्यायाधिकरण का गठन किया है जो इस बात का फैसला करेगा कि स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट आफ इंडिया (सिमी) को गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए), 1967 के तहत प्रतिबंधित ग्रुप घोषित करने के पर्याप्त कारण हैं …
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