राज्यों को ग्रीन लॉजिस्टिक्स लक्ष्यों के लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप का उठाना चाहिए लाभ: पीयूष गोयल

नई दिल्ली, 4 जनवरी (आईएएनएस)। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यों को ग्रीन लॉजिस्टिक्स के उपयोग का मंत्र दिया है। केंद्रीय मंत्री ने राज्यों को क्षेत्रीय और शहर-स्तरीय लॉजिस्टिक्स योजनाओं के साथ कनेक्टिविटी और निवेश बढ़ाने के लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप को तवज्जो दिए जाने की सलाह दी।

ग्रीन लॉजिस्टिक्स, कार्यबल समावेशिता (वर्कफोर्स इनक्लूसिविटी) और केंद्र सरकार की परियोजनाओं को बढ़ावा देने के उपायों के कार्यान्वयन पर जोर देते हुए, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भविष्य में अधिक सफलता प्राप्त करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डेटा एनालिटिक्स जैसी नई तकनीकों को अपनाना महत्वपूर्ण है।

केंद्रीय मंत्री गोयल ने राष्ट्रीय राजधानी में एक कार्यक्रम में लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए स्किल डेवलपमेंट पर भी जोर दिया, जहां उन्होंने “लॉजिस्टिक्स ईज एक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स (एलईएडीएस) 2024” रिपोर्ट लॉन्च की।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, “देश को जेंडर इंक्लूसिविटी (सभी को समान अवसर) पर काम करना चाहिए और इस क्षेत्र में महिलाओं की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए।

साथ ही राज्यों को बेहतर सफलता के लिए लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप का लाभ उठाना चाहिए।”

उन्होंने राज्यों से इन-लैंड कंटेनर डिपो के लिए मल्टी-मॉडल हब पर विचार करने को कहा। साथ ही राज्यों से ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देने और लागत में कटौती करने के लिए बोली लगा कर भूमि उपलब्ध करवाने का भी आग्रह किया।

केंद्रीय मंत्री ने लीड यानि एलईएडी फ्रेमवर्क को अपनाने की सलाह दी। प्रक्रियाएं समृद्ध हों, दक्ष और प्रभावशील हों, उपयोग में सरल हों और इनकी जवाबदेही तय हो। ताकि लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में बदलाव लाया जा सके और देश को 2047 तक ‘विकसित भारत’ के लिए तैयार किया जा सके।

केंद्रीय मंत्री ने लॉजिस्टिक्स सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कार्रवाई योग्य जानकारी प्रदान करने में ‘एलईएडी 2024’ रिपोर्ट के महत्व पर भी प्रकाश डाला।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, “भारत के तेजी से विकास के लिए लॉजिस्टिक्स को तीव्र वृद्धि पर ध्यान देना चाहिए।”

केंद्रीय मंत्री ने गतिशक्ति विश्वविद्यालय (जीएसवी) के पीएम गतिशक्ति कोर्स का भी शुभारंभ किया, जो “कुशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग और राष्ट्रीय विकास के लिए पीएम गतिशक्ति कॉन्सेप्ट” पर 15 घंटे का कोर्स है।

–आईएएनएस

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