विनेश फोगाट मामले पर सियासी हलचल तेज, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जेपी दलाल का रिएक्शन

नई दिल्ली, 15 अगस्त (आईएएनएस)। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल मिलने की उम्मीद टूट गई है। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने विनेश की संयुक्त मेडल दिए जाने की अपील गुरुवार (14 अगस्त) को खारिज कर दी। इसके बाद इस मामले पर एक बार फिर राजनीति शुरू हो चुकी है।

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विनेश फोगाट की कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन द्वारा अर्जी खारिज करने के बाद प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह तो उनका काम है। विनेश फोगाट को न्याय नहीं मिला है, अब हरियाणा सरकार को चाहिए कि वह विनेश फोगाट का गोल्ड मेडलिस्ट की तरह सम्मान करे।

वहीं, उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आजादी भारत को बड़े संघर्षों के बाद मिली है जिसके लिए असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिया है।

हरियाणा के वित्त मंत्री जेपी दलाल ने भी 78 वें स्वतंत्रता दिवस पर राजीव गांधी स्टेडियम में ध्वजारोहण कर शहीदों को नमन किया और प्रदेश की जनता को 78 वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा कि भले ही महिला पहलवान विनेश फोगाट के मेडल को लेकर केस को खारिज कर दिया गया है, लेकिन विनेश पूरे प्रदेश व देश के लिए चैंपियन है।

हरियाणा प्रदेश के लिए सबसे बड़ा गर्व है कि पेरिस ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों में हरियाणा का ज्यादा योगदान रहा है। 17 अगस्त को रोहतक में इन सभी खिलाड़ियों का सम्मान किया जाएगा और सम्मान राशि व नौकरी हरियाणा की खेल की नीति के आधार पर दी जाएगी।

पेरिस ओलंपिक में 50 किग्रा फ्रीस्टाइल कुश्ती में फाइनल में पहुंचने के बाद मात्र ‘100 ग्राम’ अधिक वजन होने के कारण विनेश को डिसक्वालीफाई कर दिया गया था। विनेश ने इसके विरुद्ध अपील दायर की और उन्हें संयुक्त सिल्वर मेडल दिए जाने की मांग की गई थी।

इस धाकड़ महिला पहलवान ने रिंग के बाहर सिल्वर मेडल के लिए 8 दिन तक कानूनी लड़ाई लड़ी, लेकिन उन्हें यहां हार झेलनी पड़ी। विनेश अभी पेरिस में ही हैं। हालांकि उन्होंने ओलंपिक विलेज छोड़ दिया है। अब वो होटल में ठहरी हुई हैं। विनेश 17 अगस्त को भारत लौटेंगी।

कोर्ट ऑफ़ आर्बिट्रेशन फ़ॉर स्पोर्ट्स (सीएएस) ने भारत की महिला पहलवान विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक में अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ की गई अपील खारिज कर दी है। विनेश का ये मामला न्यायसंगत और उचित मानकों की आवश्यकता की सख्त याद दिलाता है।

–आईएएनएस

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