हेमा कमेटी रिपोर्ट : अभिनेता मुकेश और एडावेला बाबू को अंतरिम राहत

कोच्चि, 3 सितम्बर (आईएएनएस)। केरल के कोच्चि की एक अदालत ने मंगलवार को दो मलयालम फिल्म अभिनेताओं- दो बार के माकपा विधायक मुकेश और एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट्स (एएमएमए) के पूर्व महासचिव एडावेला बाबू को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत प्रदान की।

वरिष्ठ अभिनेता मनियन्पिल्ला राजू को एक बड़ी राहत मिली है। एर्नाकुलम प्रधान सत्र न्यायालय ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है।

मुकेश और बाबू के लिए अदालत ने कहा कि अग्रिम जमानत याचिकाओं पर अंतिम फैसला गुरुवार को सुनाया जाएगा और तब तक दोनों को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए।

इसी तरह की राहत पाने वाले एक अन्य व्यक्ति कांग्रेस कार्यकर्ता और वकील वी.एस.चंद्रशेखरन हैं। तीनों पर गंभीर आरोप हैं।

मलयालम फिल्म उद्योग में कार्यरत महिलाओं की स्थिति की जांच करने वाली हेमा समिति की रिपोर्ट के 19 अगस्त को जारी होने के बाद, केरल पुलिस ने विभिन्न अभिनेत्रियों की शिकायतों के आधार पर अब तक 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिनमें से नौ फिल्म उद्योग से हैं।

पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद जिन लोगों पर आरोप लगे हैं, उनमें मुकेश, सिद्दीकी, जयसूर्या, एडावेला बाबू, मनियन्पिल्ला राजू, निर्देशक रंजीत और वी.के. प्रकाश और प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव विचू और नोबेल शामिल हैं। अभिनेता बाबूराज और निर्देशक तुलसीदास का नाम शिकायतों में शामिल है, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है।

कांग्रेस और भाजपा दोनों ने पिनाराई विजयन सरकार पर पिछले चार साल और आठ महीनों से रिपोर्ट को दबाए रखने और उल्लंघनकर्ताओं को बचाने और पीड़ितों के प्रति उदासीन रवैया अपनाने का आरोप लगाया है, जो उनके अक्सर कहे जाने वाले बयान के विपरीत है, कि वे हमेशा महिलाओं को पूरी सुरक्षा देते हैं।

समिति की यह रिपोर्ट, जो 2017 में गठित की गई थी और 2019 में प्रस्तुत की गई थी, आखिरकार लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 19 अगस्त को जारी की गई और यहां भी, विजयन सरकार पर आरोप लगाया गया है कि उसने रिपोर्ट की सामग्री को अदालत द्वारा मांगी गई सीमा से अधिक हद तक संपादित किया है।

यह रिपोर्ट, जो 2017 में बनी समिति ने तैयार की थी और 2019 में सौंपी थी, अंत में 19 अगस्त को एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद जारी की गई। अब कहा जा रहा है कि विजयन सरकार ने अदालत के कहने से ज्यादा रिपोर्ट के हिस्से हटा दिए हैं।

इस बीच, सात पुलिस अधिकारियों की विशेष जांच टीम, जिनमें से चार महिला आईपीएस अधिकारी हैं, वर्तमान में उन पीड़ितों के बयान ले रही है जो अपनी शिकायत लेकर आगे आए हैं और जिन पर आरोप लगाए गए हैं उनसे अभी पूछताछ की जानी है।

–आईएएनएस

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