गुजरात: सुचारू शासन के लिए जिलों में नए प्रभारी मंत्री नियुक्त, योजनाओं की करेंगे समीक्षा

गांधीनगर, 1 नवंबर (आईएएनएस)। गुजरात सरकार ने स्थानीय स्तर पर सुचारू प्रशासन और सरकारी कार्यक्रमों की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए राज्य भर के विभिन्न जिलों के लिए प्रभारी मंत्रियों के नए आवंटन की घोषणा की है।

अधिकारी के अनुसार, यह निर्णय राज्य सरकार और जिला प्रशासन के बीच समन्वय को मजबूत करने और कल्याणकारी योजनाओं, विकास परियोजनाओं और सार्वजनिक सेवा वितरण तंत्र की निगरानी को बढ़ाने के लिए लिया गया है।

नवनियुक्त प्रभारी मंत्री अपने-अपने जिलों में सरकारी पहलों के कार्यान्वयन की निगरानी और विभिन्न विभागों के अंतर्गत प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए जिम्मेदार होंगे। वे जिला प्रशासन और राज्य सचिवालय के बीच प्राथमिक कड़ी के रूप में भी कार्य करेंगे।

आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि मंत्री नियमित रूप से प्रमुख योजनाओं की स्थिति की समीक्षा करेंगे और प्रशासनिक मुद्दों के समाधान के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे, जिससे विकास कार्यों का समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा। वे संबंधित जिला अधिकारियों के परामर्श से कानून-व्यवस्था के मामलों की निगरानी भी करेंगे।

सरकार ने कहा कि सभी जिलों में संतुलित प्रशासनिक ध्यान सुनिश्चित करने और जमीनी स्तर पर शासन में अधिक जवाबदेही लाने के लिए पुनर्आवंटन की प्रक्रिया अपनाई गई है।

इस व्यवस्था के तहत प्रत्येक मंत्री को विशिष्ट जिले सौंपे जाएंगे और ये बदलाव तुरंत प्रभावी होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने नए आवंटनों की अधिसूचना जारी करते हुए औपचारिक आदेश जारी कर दिए हैं।

अधिकारियों ने बताया कि प्रभारी मंत्री समय-समय पर अपने-अपने जिलों की गतिविधियों, चल रही परियोजनाओं की प्रगति और राज्य स्तर पर हस्तक्षेप की आवश्यकता वाली उभरती चुनौतियों पर मुख्यमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट देंगे।

इस कदम का उद्देश्य विभागों के बीच समन्वय में सुधार लाना और लोक कल्याण, बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि से संबंधित मुद्दों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है।

सरकार का यह निर्णय प्रशासनिक जिम्मेदारियों की समय-समय पर समीक्षा के बाद लिया गया है ताकि कार्यकुशलता बनाए रखी जा सके और मंत्री अपने मौजूदा विभागीय विभागों के साथ-साथ जिला-स्तरीय शासन पर भी ध्यान केंद्रित कर सकें।

राज्य सरकार ने कहा कि यह पुनर्आवंटन वितरण प्रणालियों में सुधार और शासन को नागरिकों की आवश्यकताओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने के उसके निरंतर प्रयासों का हिस्सा है।

नए नियुक्त किए गए प्रभारी मंत्रियों और उनके संबंधित जिलों की सूची सभी संबंधित विभागों और जिला कार्यालयों को कार्यान्वयन के लिए भेज दी गई है।

–आईएएनएस

एमएस/डीकेपी