आईएमएफ से निपटने में शहबाज की अक्षमता ने पाक की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया

इस्लामाबाद, 12 अगस्त (आईएएनएस)। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार की अपने 16 महीने के कार्यकाल के दौरान सबसे बड़ी चुनौती नकदी की कमी से जूझ रहे देश की अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित करना और इसे पूरी तरह मंदी से बचाना था।

16 महीने बाद नेशनल असेंबली को भंग कर दिया गया है, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था ध्वस्त नहीं हुई है, लेकिन ठीक भी नहीं हुई है।

ऐसे कई कारक हैं, जो शहबाज शरीफ सरकार के खराब आर्थिक प्रदर्शन का परिणाम हैं, जिसने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को हटाकर आर्थिक संकट का बचा हुआ बोझ उठाया और वित्तीय स्पिलओवर प्रभाव के प्रकोप को संभालने के लिए संघर्ष किया।

अनुभवी अर्थशास्त्री खुर्शीद अहमद ने कहा, “अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के साथ बेलआउट समझौते तक पहुंचने में शहबाज शरीफ सरकार की विफलता एक पूर्ण आपदा साबित हुई, जिससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को व्यापक नुकसान हुआ।”

उन्‍होंने कहा, “3 अरब डॉलर का सौदा जो बाद में आईएमएफ के साथ हस्ताक्षरित किया गया था, आठ महीने की लंबी बातचीत और पूर्व योजना के पुनरुद्धार के लिए वित्त मंत्री इशाक डार द्वारा खराब प्रबंधन के बाद आया, जिसने पाकिस्तान को इस स्तर पर धकेल दिया कि उसे हर एक मुद्दे पर सहमत होना पड़ा।”

3 अरब डॉलर के आईएमएफ सौदे से पहले, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था महीनों तक मंदी में रही, क्योंकि अप्रैल और मई के दौरान मुद्रास्फीति रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई।

पाकिस्तानी रुपये में तेजी से गिरावट होने के कारण इसे मुक्त गिरावट पर बने रहने दिया गया, जिससे सरकार को डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए पिछले एक साल के दौरान तत्काल और कठोर कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा।

सरकार की विफलताओं और भूलों का बोझ जनता के कंधों पर आ गया है, जिन्हें बड़े पैमाने पर नौकरी छूटने, भारी मुद्रास्फीति, दैनिक उपयोग के लिए आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि, बिजली और गैस की प्रति यूनिट कीमत में भारी वृद्धि का सामना करना पड़ रहा है। इससे स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया,क्योंकि उन्हें महीने के लिए अपने ऊर्जा उपयोग बिल प्राप्त हुए।

खुर्शीद अहमद ने कहा, “आईएमएफ सौदे के हिस्से के रूप में इस्लामाबाद ने अतिरिक्त राजस्व बढ़ाने, ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि और बाजार-आधारित विनिमय दर सहित कई दर्दनाक उपायों के साथ-साथ 50 रुपये प्रति लीटर तक पेट्रोलियम लेवी लगाने की प्रतिबद्धता जताई है, जो पहले ही बढ़ चुका है।”

एक अन्य कारक, जिसने पाकिस्तान की वित्तीय और आर्थिक स्थिति को और खराब कर दिया, वह है बाढ़, जिसके कारण हुई तबाही में 1,700 से अधिक लोग मारे गए।

अहमद ने कहा, “बाढ़ ने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और हजारों एकड़ कृषि भूमि को बहा दिया, जिससे अर्थव्यवस्था को लगभग 30 अरब डॉलर का अनुमानित नुकसान हुआ।”

अर्थशास्त्री शहबाज शरीफ के कार्यकाल को “पूर्ण आपदा” बताते हैं, जिसमें खराब फैसले, आईएमएफ को संभालने में अक्षमता, वित्तमंत्री के झूठे अति-आत्मविश्‍वाास के कारण सौदे में देरी हुई, जिसके परिणामस्वरूप वैश्विक ऋणदाता के सामने देर से झुकना पड़ा। साथ ही, एक ही बार में सभी क्षेत्रों में ज़बरदस्त मुद्रास्फीति देखी गई।

अर्थशास्त्री अम्मार हबीब खान ने कहा, “यह पूरी तरह से आपदा थी, असफलताएं अधिक हैं और कोई सफलता नहीं है। यदि आप किसी काम में देरी करते रहते हैं और अंत में उसे करते हैं, तो यह सफलता नहीं है, क्योंकि इससे भारी नुकसान हुआ है।”

सरकार यह भी स्वीकार करती है कि सौदे को अंतिम रूप देने के लिए उसे आईएमएफ द्वारा कड़ी निगरानी और निर्देश से गुजरना पड़ा, यह उसकी सफलता को उजागर करता है, जिसमें कर संग्रह में 16 प्रतिशत की वृद्धि, प्राथमिक घाटे और चालू खाता घाटे में गिरावट शामिल है। व्यापार घाटे में 38 प्रतिशत की कमी, गेहूं उत्पादन में 5.4 प्रतिशत की वृद्धि, शेयर बाजार का उच्च प्रदर्शन और विदेशी भंडार में 14 अरब डॉलर की वृद्धि।

निवर्तमान सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024 के लिए 3.5 प्रतिशत की वृद्धि का आर्थिक लक्ष्य भी निर्धारित किया था, जिसे कई लोग अतिरंजित मानते हैं।

–आईएएनएस

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