डॉक्टरों ने मेडि‍कल कॉलेजों में प्रवेश बढ़ाने की योजना वापस लेने की मांग की

सियोल, 8 सितंबर (आईएएनएस)। डॉक्टरों के एक प्रमुख समूह ने रविवार को मांग की कि सरकार 2025 और 2026 के लिए मेडिकल स्कूल प्रवेश कोटा बढ़ाने की अपनी योजना को रद्द करे और 2027 या उसके बाद के लिए संभावित कोटा समायोजन पर चर्चा करे।

योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, कोरियाई मेडिकल एसोसिएशन (केएमए) के अधिकारियों ने यह कॉल तब की, जब सरकार ने पिछले हफ्ते कहा कि अगर डॉक्टरों का समुदाय “उचित” विकल्प प्रस्तुत करता है, तो वह 2026 के लिए योजना को संशोधित करने को तैयार है।

यूं सुक येओल प्रशासन ने डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए अगले पांच वर्षों में मेडिकल स्कूल प्रवेश कोटा प्रति वर्ष 2,000 सीटों तक बढ़ाने का संकल्‍प ल‍िया है और जून में अगले वर्ष के लिए लगभग 1,500 छात्रों के कोटा बढ़ोतरी को अंतिम रूप दिया है।

अधिकांश प्रशिक्षु डॉक्टर फरवरी से हड़ताल पर हैं। इससे राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में गंभीर व्यवधान उत्पन्न हुआ है।

केएमए के एक अधिकारी ने कहा, “सरकार को 2025 और 2026 के लिए मेडिकल स्कूल की सीटें बढ़ाने की योजना को रद्द करना चाहिए और 2027 या उसके बाद संभावित समायोजन पर चर्चा करनी चाहिए।”

यह सरकार और पार्टियों के साथ एक संयुक्त सलाहकार निकाय में शामिल होने के लिए हमारी पूर्व शर्त है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें उन्हें दोबारा अपना रुख बताने की जरूरत है, क्योंकि हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारी वृद्धि बेतुकी है।

सरकार और सत्तारूढ़ पीपुल्स पावर पार्टी ने प्रतिद्वंद्वी दलों और चिकित्सा समुदाय को शामिल करते हुए एक संयुक्त सलाहकार निकाय की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा है।

केएमए प्रमुख लिम ह्यून-ताएक ने शनिवार को एक ऑनलाइन पोस्ट में कहा कि सरकार और प्रतिद्वंद्वी दलों को मौजूदा चिकित्सा संकट को हल करने के लिए “एक उचित, एकीकृत प्रस्ताव” के साथ आने की जरूरत है।

सरकार ने कहा है कि अगले वर्ष के लिए कोटा वृद्धि योजना पर दोबारा विचार करना संभव नहीं है, क्योंकि कॉलेज प्रवेश के लिए प्रक्रियाएं पहले से ही चल रही हैं।

केएमए की मांग के जवाब में, राष्ट्रपति कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अगले साल के लिए मेडिकल स्कूल में प्रवेश बढ़ाने का मुद्दा पहले ही तय हो चुका है। इससे इस पर चर्चा करना व्यावहारिक रूप से असंभव हो गया है।

हालांकि, अधिकारी ने कहा कि सरकार विशिष्ट संख्या से बंधे बिना 2026 के बाद से संभावित वृद्धि पर चर्चा करने के लिए तैयार है।

अधिकारी ने कहा, “हालांकि 2026 से शुरू करके 2025 के लिए बदलाव नहीं किए जा सकते हैं, अगर चिकित्सा समुदाय उचित आधार पेश करता है, तो हम संख्या पर किसी प्रतिबंध के बिना इस मामले पर चर्चा कर सकते हैं।”

–आईएएनएस

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